नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व बांधकाम विषयक विकास योजनांसाठी ‘पी.एम.एस.’ प्रणालीचा वापर करण्यास शासनाने बंधनकारक केले असून, सदर प्रणालीची अंमलबजावणी तसेच ई-निविदा विषयक तक्रारीचे निराकरण करून, जलदगतीने काम व्हावे यासाठी सर्व नोंदणीकृत ठेकेदार, सुशि ...
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाºयांची अडीच वर्षांची मुदत २० सप्टेंबर रोजीच संपुष्टात येत असताना त्याचवेळी राज्यात विधानसभा निवडणुकाही होणार असल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्यांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा राज्य सरकारने पदाधिकाºय ...
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी प्रत्येकी २२ हजार रुपये किमतीचे १२२ बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी करून ते प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये बसविले होते. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला वळण व शिस्त लावण्यासाठी तसे ...
जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील रस्ते बांधकामासाठी सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे शासनाकडे परत गेल्याची बाब स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आली आहे. सदरचा निधी का परत गेला, त्याला ...
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असताना अनेकविध कारणांमुळे तीन महिन्यांहून अधिक काळ निलंबित असलेल्या १८ ग्रामसेवकांना विभागीय चौकशीस अधीन राहून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी ...
जिल्ह्यात १,३८४ ग्रामपंचायती असून, त्यात ग्रामसेवकांची १०१९ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ९१६ पदे कार्यरत आहेत. कार्यरत ९१६ पैकी विविध कारणांमुळे ३९ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले होते. ...
सभेला सुरुवात होताच, समाजकल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर व्यासपीठावर विराजमान न होता त्या थेट सदस्यांच्या आसनावर जाऊन बसल्या. अध्यक्ष सांगळे यांनी त्यांना व्यासपीठावर बसण्याचा आग्रह धरला ...
सन २०१७-१८ या वर्षासाठी आदिवासी उपाययोजनांमधून नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील रस्त्यांचे बळकटीकरण, नवीन रस्त्यांची बांधणी व दुरुस्तीसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता ...
