लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
कंडक्टरची कमतरता असल्यामुळे बऱ्याचवेळा आपली बसची चाके थांबली. मात्र, सोमवारी एक अशी घटना समोर आली की एका बसमध्ये दोन कंडक्टर तिकीट देताना आढळले. तपासणीत लक्षात आले की संबंधित दुसरा कंडक्टर निलंबित आहे. असे असतानाही तो प्रवाशांना तिकीट देत होता. एवढेच ...
केंद्र शासनामार्फत नागपुरात ‘स्मार्ट सिटी प्रकल्प’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत भरतवाडा-पुनापूर-भांडेवाडी-पारडी हे १७३० एकर परिसराचा क्षेत्राधिष्ठित विकास करण्यात येत आहे. सुधारित मंजूर विकास योजनेनुसार यातील बहुतांश भाग ‘ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्कीम’ ...
महापालिका सभागृहात प्रामुख्याने पाणी,रस्ते, गडर लाईन, पथदिवे, कचरा आदी विषयावर चर्चा होत असते. परंतु शुक्रवारी राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दे उपस्थित झाले. यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नगरसेवकांत चांगलीच जुंपली. यात काही वेळ स्थानिक म ...
कोणत्याही नवीन योजना नाही. जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. त्याही कशा पूर्ण करणार याचे नियोजन नाही. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला पण सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी नाकारली. अर्थसकल्पात जुन्याच योजनांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांचा खेळ ...
मागील अनेक वर्षापासून सुरू असलेली वाढीव रकमेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी यंदाही कायम ठेवली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५१ कोटी अधिक रकमेचा ३१९७.६० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात मागील चार-पाच वर्षातील ...
बैद्यनाथ चौक ते रेल्वे अंडर ब्रीज दरम्यानच्या रस्ता डांबरीकरणाचे रखडलेले काम सात दिवसांत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश देतानाच कार्यकारी महापौर दीपराज पार्डीकर आणि स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे यांनी पाच महिन्यांपासून इमामवाडा-डालडा फॅक्टरी-घाट ...
‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया’या म्हणीप्रमाणे महापालिकेचा कारभार आहे. गेल्या एक दशकात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पांचे अवलोकन केले तर प्रत्यक्ष उत्पन्न व अपेक्षित उत्पन्नाच्या आकड्यात मोठी तफावत आहे. ...
स्थायी समितीने प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करताच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी यासाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची थकबाकी मिळणार नाही. १ऑगस्ट २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणा ...
