महानगरपालिकेचा कर्मचारी असो की नगर परिषदेचा कर्मचारी असो त्यांची जी कामे आहे तीच कामे ग्रामपंचायत कर्मचारी करतो, असे असताना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व पेन्शनपासून वंचित ठेवले जाते. गेल्या १५ वर्षांपासून याचा पाठपुरावा करूनही शासन लक्ष देत ...
उपराजधानीत १९७१ नंतर पहिल्यांदा होत असलेल्या विधिमंडळच्या मान्सून अधिवेशनावरील काळे ढग अजूनही कायम आहेत. शुक्रवारी विधानभवन परिसर जलमय झाल्याने वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला होता. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज ठप्प झाले होते. सर्व काही सुरळीत झाल्याचा दाव ...
सर्व औषधे व मेडिकल उपकरणांवर राज्य जीएसटी कर रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन ‘महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज्’ असोसिएशनने विधिमंडळावर मोर्चा काढून आपली मागणी रेटून धरली. विशेष म्हणजे, भरपावसातही मोर्चेकरांनी आपली जागा सोडली नव्हती. ...
तेलंगी जात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या अतिमागास असून २०० वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे तेलंगी समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यात यावा, तेलंगी जातीच्या ज्या व्यक्तीकडे जाती प्रमाणपत्रासाठी १९६० पूर्वीचे शैक्षणिक व महसुल ...
भोई समाज संघटनेच्या वतीने समाजाला आणि सर्व उपजातींना अनुसूचित जाती वर्गाचे आरक्षण द्यावे, महाराष्ट्रातील तलाव मत्स्य व्यवसायासाठी द्यावे यासह इतर मागण्यांसाठी यशवंत स्टेडियम धंतोली येथून मोर्चा काढण्यात आला. ...
इयत्ता ११ वी व १२ वीचा अभ्यासक्रम देशपातळीवर समान असावा, या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ ( एचएससी) तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. या दोन्ही माध्यमांच्या शाळांम ...
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना वनविभागातर्फे देण्यात येणारी ८ लाख रुपयांची मदत वाढवून आता १० लाख रुपये करण्यात आली आहे, अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. ...
