पाटबंधारे खात्याच्या या धोरणामुळे पुण्यावर ऐन उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त करत कालवा समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आमदारांनी पुण्याच्या पाण्यावर टीकेची झोड उठवली. ...
सन २००२ मध्ये २३ गावांमध्ये काही जागांवर बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले.तिथे कसलेही बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली. सर्व गावांमध्ये मिळून ९७८ हेक्टर जमिनीवर असे आरक्षण टाकण्यात आले. ...
अप्सरा चित्रपटगृहापासून ते वखार महामंडळार्पंयत हा पूल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. एरवी महापालिकेच्या प्रत्येक कामाची निविदा विहित किमतीपेक्षा जादा दराने दाखल केली जात असते, ही निविदा मात्र १४ टक्के कमी दराने प्राप्त झाली आहे. ...
नागरी सहभागामुळे ख-या अर्थाने पुणे शहर डिजिटल शहर होवून जगाच्या नकाशावर ठसा उमटवेल. डिजिटल क्षेत्रात अशा प्रकारचे कार्य करणारी पुणे महानगरपालिका एकमेव ठरलेली आहे. ...
काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी स्मार्ट सिटीचा पुढील निधी देण्यास केंद्र सरकारने महापालिकेला नकार दिला आहे का ? असा प्रश्न सभेत विचारला. प्रशासनाने त्यावर गुळमुळीत उत्तर दिले. ...