कर्नाटक सरकारने एक नवा प्रस्ताव आणला आहे, या प्रस्तावात एका दिवसात जास्तीत जास्त १० तास काम करण्याची मर्यादा १४ तासांपर्यंत वाढवणार आहे. या प्रस्तावाला कामगार संघटनेने विरोध सुरू केला आहे. ...
भारत देश म्हणून अर्थशास्त्रीय भाषेत एक घटक असताना उद्याेग, कारखानदारी आणि राेजगारावर परिणाम करणारा एखादा कायदा राज्य सरकारने करणे म्हणजे संघराज्य पद्धतीला छेद देण्यासारखे आहे. ...
स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची पद्धत जरी भारतात यशस्वी झाली नसली तरी जगातील अनेक देशांमध्ये ती लागू केली जाते आणि त्याला कोणताही विरोध झाला नाही. ...