भारतात आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत असल्याने वाहन उद्योगांवर संकट कोसळले आहे. हजारोंच्या संख्येने कामगार बेरोजगार होत आहेत. या आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यानु ...
शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ११ वर्षांमध्ये सिंचन विहिरींवर २३५ कोटी ४५ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च करून ८ हजार २९७ सिंचन विहिरींची उभारणी करण्यात आली आहे़ ...
शासनाने अलिकडेच सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण लागू केले आहे. सदर आरक्षण लक्षात घेऊन आदिवासीबहुल असलेल्या जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय पदांच्या बिंदू नामावलीत बदल केला जाणार आहे. ...
पेठ : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून २०११ पासून संग्राम व सध्या आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पात राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील संगणक परिचालक डिजिटल महाराष्ट्राचे काम करीत आहेत. अनेक समस्यांनी पीडित असल ...
कोल्हापूरला पूर, महापूर नवीन नाही. त्यानंतर त्या त्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार झाले. नदीलगत बांधकाम निर्बंधासाठी रेडझोन तयार झाला; परंतु ते सगळे कागदावरच राहिले. प्रशासन निष्काळजी होतेच, काही स्वार्थी घटकांचीही त्याला साथ मिळाली.. ...
महापुराने सांगली जिल्ह्यातील चार तालुके आणि १०४ गावांना विळखा घातला. अशा मोक्याच्या वेळीच यंत्रणांचा कस लागतो; पण तिथे ना समन्वय दिसला, ना तयारी, ना गांभीर्य ! ...
