विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या तीन वर्षाच्या कालावधीत दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-२ राबविण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. ...
गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीनच्या दराच्या फरकातील पैसे देण्याचे शासनाने जाहीर केले. कागदपत्रांची कार्यवाही सुरू केली. मात्र शासनाच्या नवीन धोरणानुसार सामुदायिक खातेदारांना प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. ...
Jowar MSP किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन हंगाम २०२३-२४ (रब्बी) मध्ये ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत होती. ...
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित साखर नियंत्रण आदेशात साखर कारखान्यांच्या उपपदार्थांवरच भर दिलेला असून, मूळ उसापासून बनविण्यात येणाऱ्या साखरेचा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला आहे. ...
Maharatna Company: जून तिमाहीत लाभांश जाहीर करणाऱ्या कंपन्यांकडून आता तो सरकारला दिला जात आहे. पाहा कोणत्या कंपन्यांनी किती कोटींची रक्कम सरकारला दिली. ...
