लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सरकारी योजना

सरकारी योजना

Government scheme, Latest Marathi News

Jamin Mojani: शुल्क भरूनही जमीन मोजणी का रखडलेली? जाणून घ्या सविस्तर - Marathi News | Jamin Mojani: Why is the land survey delayed despite paying the fee? Find out in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शुल्क भरूनही जमीन मोजणी का रखडलेली? जाणून घ्या सविस्तर

Jamin Mojani: शेतजमीन मोजणीसाठी (Jamin Mojani) अर्ज करून शुल्क भरूनही जमीन मोजणी रखडलेली आहे. शेतकरी भूमिअभिलेख कार्यालयात चक्कर मरून त्रस्त झाले आहे. अनेकांनी द्रुतगती मोजणीसाठी अर्ज करूनही सहा महिन्यानंतरच्या तारखा दिल्या जात असल्याचा अजब प्रकार सु ...

MGNREGA Wages: देशात 'रोहयो' मजुरीचा सर्वाधिक दर या राज्यात; महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक वाचा सविस्तर - Marathi News | MGNREGA Wages: The highest rate of Rohyo wages in the country is in this state; Read Maharashtra's rank in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :देशात 'रोहयो' मजुरीचा सर्वाधिक दर या राज्यात; महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक वाचा सविस्तर

MGNREGA Wages : महाराष्ट्रात दुष्काळ पडल्यानंतर रोजगार हमी योजनेची (MGNREGA) मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. त्यानंतर २००५ मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेला देशपातळीवर पोहोचविले. तर 'रोहयो' मजुरीचा दर देशभरात कसा आहे. वाचा सविस्तर ...

Goshala Anudan : राज्यातील ५६० गोशाळांचे तीन महिन्याचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा - Marathi News | Goshala Anudan : Three-month subsidy for 560 cow shelters in the state will be deposited directly into the bank accounts | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Goshala Anudan : राज्यातील ५६० गोशाळांचे तीन महिन्याचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा

goshala anudan राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेचे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले. ...

MGNREGA: 'मनरेगा'च्या कामगारांना मिळणार हाताला काम वाचा सविस्तर - Marathi News | MGNREGA: MGNREGA workers will get work Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :'मनरेगा'च्या कामगारांना मिळणार हाताला काम वाचा सविस्तर

MGNREGA: मनरेगातील योजनेतील (MGNREGA) कामांना ब्रेक लागल्यामुळे कामगारांच्या हाताला काम मिळत नव्हते. यासंदर्भात राज्यभरात गदारोळ उडाल्यामुळे आता थांबलेल्या कामांना मंजूरी देत गती मिळणार आहे. ...

सिल्क समग्र-२ योजनेचे अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनाची मंजुरी; वाचा सविस्तर निर्णय - Marathi News | Government approval to distribute subsidy for Silk Samagra-2 scheme; Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सिल्क समग्र-२ योजनेचे अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनाची मंजुरी; वाचा सविस्तर निर्णय

प्रकल्प मंजूर समितीने मान्यता दिलेल्या ३६ लाभार्थ्याकरिता केंद्र हिस्सा ₹३३.८० लक्ष व त्यास पूरक राज्य हिस्सा ₹१३.०० लक्ष असा एकूण ₹४६.८० लक्ष इतका निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. ...

जिवंत सातबारा मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना काय मिळणार लाभ? - Marathi News | What benefits will farmers get through the Jivant Satbara campaign? | Latest bhandara News at Lokmat.com

भंडारा :जिवंत सातबारा मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांना काय मिळणार लाभ?

Bhandara : वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करणार ? ...

Eco-Friendly Products: जलपर्णीपासून 'इको फ्रेंड'ली वस्तू; महिला बचत गटांना मिळणार प्रशिक्षण वाचा सविस्तर - Marathi News | Eco-Friendly Products: latest news From water lilies to 'eco-friendly' products; Women's self-help groups will receive training Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :जलपर्णीपासून 'इको फ्रेंड'ली वस्तू; महिला बचत गटांना मिळणार प्रशिक्षण वाचा सविस्तर

Eco-Friendly Products: नागपूर शहरातील अंबाझरी तलावाला जलपर्णीने विळखा घातला असून, ही जलपर्णी महापालिका प्रशासनासाठीही डोकेदुखी ठरली होती; पण आता या जलपर्णीतून महिला बचत गटांना रोजगाराचे साधन मिळणार आहे. यातून इको फ्रेंडली वस्तूंची निमिर्ती केली जाणार ...

Tur Kharedi : केंद्र सरकार केंद्रीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकऱ्यांकडून १००% तूर खरेदी करणार - Marathi News | Tur Kharedi : Central government will purchase 100% tur from farmers through central nodal agency | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Tur Kharedi : केंद्र सरकार केंद्रीय नोडल एजन्सीमार्फत शेतकऱ्यांकडून १००% तूर खरेदी करणार

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सरकारने खरेदी वर्ष २०२४-२५ साठी राज्य उत्पादनाच्या १००% किंमत समर्थन योजनेंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करायला मान्यता दिली आहे. ...