Labour Ministry : मोदी सरकार लाखो गिग कामगारांना भविष्यातील संकटाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी मोठ्या सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्कवर काम करत आहे. जूनपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. ...
Ration Card E-KYC : सर्वोच्च न्यायालय व भारत सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार प्रत्येक रेशनकार्ड(Ration Card) धारकास ई-केवायसी(E-KYC) बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमित रेशन हवे असल्यास लाभार्थ्यांनी ई- केवायसी करणे आवश्यक आहे. ...
Weather Station : पिकांच्या नुकसानीच्या नोंदी घेण्यासाठी जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान यंत्रे जवळपास प्रत्येक महसूल मंडळात बसविण्यात आलेली आहेत. यंत्रे चुकीच्या पद्धतीने नोंदी घेत असून, शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून पीकविमा नाकारला जात आहे. ...
Milk Anudan : जिल्ह्यात शासकीय दूध संकलन केंद्रे नाहीत. त्यामुळे पशुपालकांना खासगी डेअरीवरच दुधाची विक्री करावी लागते. परिणामी दूध विक्रीशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ पशुपालकांना मिळत नाही. ...
MGNREGA Scheme : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमध्ये (मग्रारोहयो) मनुष्यदिन निर्मितीत टार्गेटच्या तुलनेत १२९.५२ टक्के काम झाल्याने अमरावती जिल्हा राज्यात तिसरा आहे. अजून कोणते जिल्हे टॉपवर आहेत ते वाचा सविस्तर ...
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा सहावा हफ्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झालीय. परंतु, या योजनेचे २१०० रुपये कधीपासून खात्यात जमा होतील? असा प्रश्न या योजनेतील लाभार्थी महिलांना पडला आहे. ...
शेतकऱ्यांना डाय-अमोनियम फॉस्‍फेट (डीएपी) खत परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जानेवारी २०२५ पासून एक विशेष अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खत परवडणाऱ्या किमतीत मिळणार आहे. ...
