शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

शेतकरी आंदोलन

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

Read more

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

क्राइम : Farmers Protest : सिंघू बॉर्डरवर आणखी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू; झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह

राष्ट्रीय : Rakesh Tikait : महापंचायत शेतकरी विरोधी सरकार आणि तीन काळ्या कायद्याच्या शवपेटीचा शेवटचा खिळा ठरेल 

राष्ट्रीय : शेतकऱ्यांचा एल्गार! २९ नोव्हेंबरला १ हजार ट्रॅक्टर्स घेऊन संसदेवर कूच करणार, शेतकऱ्यांची घोषणा

राष्ट्रीय : Rakesh Tikait : 750 शेतकऱ्यांचा मृत्यू पण मोदी सरकारने व्यक्त केला नाही शोक; राकेश टिकैत यांचं टीकास्त्र

राष्ट्रीय : ज्यांनी मला राज्यपाल बनवलं, माझ्या बोलण्यानं त्यांना समस्या असेल तर राजीनामा देईन : सत्यपाल मलिक

राष्ट्रीय : भाजप खासदाराच्या गाडीवर शेतकरी आंदोलकांचा हल्ला; दुसऱ्या घटनेत नेत्यांना मंदिरात कोंडले

राष्ट्रीय : बॅरिकेट्स हटविले; शेतकरी रस्त्यावरच; राकेश टिकैत यांनी केंद्राला दिली २६ नोव्हेंबरची डेडलाइन

राष्ट्रीय : शेतकऱ्यांशी चर्चा; पण कायदे रद्द करणार नाही; केंद्र सरकार ठाम, अमरिंदर सिंग यांनाही  संदेश

राष्ट्रीय : Rakesh Tikait : जेसीबीच्या सहाय्याने प्रशासनाने तंबू हटवले तर शेतकरी पोलीस स्टेशनमध्ये तंबू लावतील 

राष्ट्रीय : दिल्ली सीमांवरील बॅरिकेड्स काढली; शेतकऱ्यांना हटवणार की तीव्र आंदोलन?