लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
पीक विमा

पीक विमा

Crop insurance, Latest Marathi News

Pik Vima : रब्बी पेरण्या पूर्ण तरी मिळेना खरिपातील पीक विमा अग्रिम; नऊ लाखांवर शेतकरी प्रतीक्षेत - Marathi News | Pik Vima: Even after completing the Rabi sowing, Kharif crop insurance advance is not available; Farmers are waiting for nine lakhs | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Pik Vima : रब्बी पेरण्या पूर्ण तरी मिळेना खरिपातील पीक विमा अग्रिम; नऊ लाखांवर शेतकरी प्रतीक्षेत

Crop Insurance : खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झाले असेल तर रब्बी पेरणीसाठी मदत म्हणून पीक विमा अग्रिम शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळणे अपेक्षित असते. सध्या जिल्ह्यात रब्बीच्या पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत, नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. ...

Shivraj Singh Chauhan : आता पीक विमा योजनेत घोळ होणार नाही, काय म्हणाले केंद्रीय कृषिमंत्री?  - Marathi News | Latest News Now there will be no scam in crop insurance scheme says shivraj singh chauhan | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :आता पीक विमा योजनेत घोळ होणार नाही, काय म्हणाले केंद्रीय कृषिमंत्री? 

Shivraj Singh Chauhan : नाशिक जिल्ह्यातून (Nashik District) देखील काही बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक विमा काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. ...

हवामान यंत्रे सदोष,अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीच नाही; मग पीकविमा कसा मिळणार? - Marathi News | Weather instruments are faulty and have not been repaired for many years; then how will crop insurance be available? | Latest nanded News at Lokmat.com

नांदेड :हवामान यंत्रे सदोष,अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीच नाही; मग पीकविमा कसा मिळणार?

अनेक वर्षांपासून बसविलेल्या यंत्रांची देखभाल दुरुस्तीच केली नाही ...

शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा : खासदार सुनील तटकरे - Marathi News | File a case of fraud against insurance companies that cheat farmers says MP Sunil Tatkare | Latest ratnagiri News at Lokmat.com

रत्नागिरी :शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा : खासदार सुनील तटकरे

जिल्हा विकास समन्वयक व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत निर्देश ...

केंद्राने पिक विमा योजनांची मुदत वाढविली; आधुनिक तंत्रज्ञानची मदत घेत होणार विस्तार आठशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर - Marathi News | Centre extends crop insurance schemes; Expansion to be done with the help of modern technology, Rs 800 crore fund approved | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :केंद्राने पिक विमा योजनांची मुदत वाढविली; आधुनिक तंत्रज्ञानची मदत घेत होणार विस्तार आठशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

Crop Insurance Scheme : केंद्र सरकारने बुधवारी (दि.०१) दोन प्रमुख पीक विमा योजना ज्यात प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) आणखी एका वर्षासाठी २०२५-२६ पर्यंत वाढविल्या आहे. यासह या फ्लॅगशिप योजनांच्य ...

कोकण वगळता इतर १४ जिल्ह्यात आंबा पिकासाठी फळपिक विमा योजना; कशी मिळते नुकसान भरपाई - Marathi News | Fruit crop insurance scheme for mango crops in 14 other districts except Konkan; How to get compensation | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कोकण वगळता इतर १४ जिल्ह्यात आंबा पिकासाठी फळपिक विमा योजना; कशी मिळते नुकसान भरपाई

Amba Fal Pik Vima Yojana पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा योजनेत अंबिया बहाराकरिता संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष (अ व ब), स्ट्रॉबेरी व पपई या ९ फळपिकांसाठी ३० जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळात राबविली जात आहे. ...

Crop Inurance Scam : पीक विमा घोटाळा हिवाळी अधिवेशनात गाजला, आता तरी गुन्हे दाखल होणार का ? - Marathi News | Crop Insurance Scam: Crop insurance scam became famous in the winter session, will crimes be registered now? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :आता तरी गुन्हे दाखल होणार का ?

Crop Inurance Scam : खरीप-२०२३ हंगामामध्ये शासकीय जागा शेत दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा पीक विमा लाटण्याचा डाव 'लोकमत ऍग्रो'ने उधळून लावला. ...

Crop Inurance Scam : पीएम पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी; दोषींवर होणार कारवाई - Marathi News | Crop Insurance Scam: High-level inquiry into PM Crop Insurance Scheme scam; Action will be taken against the culprits | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पीएम पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी; दोषींवर होणार कारवाई

Crop Inurance Scam: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम पीक विमा ही कल्याणकारी योजना शासनाने राबविली. परंतू या योजनेत मोठे घोटाळे झाल्याचे निदर्शानास आले आहे. वाचा सविस्तर ...