लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार

Central government, Latest Marathi News

कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया? - Marathi News | government is planning to offload stake in coal india lic rvnl grse in this financial year | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया?

government disinvestment : केंद्र सरकार पुन्हा एकदा काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. या यादीमध्ये कोल इंडिया, एलआयसी सारख्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आहेत. ...

Waqf Law: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर - Marathi News | Big newsSupreme Court stays two provisions of the new Waqf Act The next hearing will be held on May 5 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर

Supreme Court on Waqf Law: वक्फ सुधारणा कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली असून यावर सरकारचं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. ...

दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड - Marathi News | Dinesh Maheshwari elected as Chairman of 23rd Law Commission, Pune's Adv. Hitesh Jain elected as member | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड

Law Commission Chairperson: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बहुप्रतीक्षित २३व्या विधी आयोगाच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केले.  ...

अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही - Marathi News | Editorial: What kind of internalism is this? Tamil Nadu's decision is not in the national interest | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही

देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. ...

बँकांनी १६ लाख कोटी रुपयांवर सोडले पाणी; मोठमोठी कर्जे बुडीत खात्यात, पहिल्या क्रमांकावर कोणती बँक? - Marathi News | Public Banks have left water on Rs 16 lakh crore; Large loans are in bad accounts, which bank is at the top? | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :बँकांनी १६ लाख कोटी रुपयांवर सोडले पाणी; मोठमोठी कर्जे बुडीत खात्यात

बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी घेतलेल्या ९ लाख २६ हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही समावेश; २०२३-२४ मध्ये १,७०,२६२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत निघाले. ...

केंद्र सरकारने उचलले मोठे पाऊल! कर्मचारी खर्चात कपात; सुधारणांवर फोकस - Marathi News | Central government takes big step! Cuts in personnel expenses; Focus on reforms | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :केंद्र सरकारने उचलले मोठे पाऊल! कर्मचारी खर्चात कपात; सुधारणांवर फोकस

Modi Government news: नियुक्ती पद्धतीचे मूल्यांकन करणे, अनावश्यकता कमी करून प्रशासनाच्या गरजांशी कर्मचारी क्षमतांचे मूल्यांकन करणे यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्यात आली आहे. ...

वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती देण्याचा विचार, सर्वाेच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट - Marathi News | Supreme Court clarifies its intention to stay some provisions of the Waqf Amendment Act | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'हिंदू धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लिमांचा समावेश करणार का?', सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल

Waqf Supreme Court News: सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला की, हिंदू धार्मिक ट्रस्टमध्ये मुस्लिमांचा समावेश करणार का? आणि बोर्डामध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांच्या समावेशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या याचिकांवर आजही सुनावणी होणार आहे. ...

पीएम किसान बरोबरच आता कृषी योजनांच्या लाभासाठीही फार्मर आयडी अनिवार्य; निर्णय राज्यभर लागू - Marathi News | Along with PM Kisan, now Farmer ID is also mandatory for the benefits of agricultural schemes; Decision applicable across the state | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पीएम किसान बरोबरच आता कृषी योजनांच्या लाभासाठीही फार्मर आयडी अनिवार्य; निर्णय राज्यभर लागू

आता कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या लाभासाठी Farmer id ओळख क्रमांक मंगळवारपासून (दि. १५) बंधनकारक करण्यात आला आहे. ...