लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार

Central government, Latest Marathi News

महाराष्ट्रात दोन हजार बिबटे पण त्यातले ७५ टक्के राहतात जंगलाच्या बाहेर - Marathi News | There are two thousand leopards in Maharashtra but 75 percent of them live outside the forest | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :महाराष्ट्रात दोन हजार बिबटे पण त्यातले ७५ टक्के राहतात जंगलाच्या बाहेर

महाराष्ट्रात १९८५ बिबट्यांची नोंद झाली आहे. देशभरात गणनेसाठी ३२ हजार ८०३ ट्रॅप कॅमेरे लावले होते, त्यातून ४ कोटी ७० लाख ८१ हजार ८८१ छायाचित्रे रेकॉर्ड झाली. त्यामध्ये ८५ हजार ४८८ छायाचित्रे बिबट्यांची होती. ...

'आता सरकारकडे मागू नका, सरकार कोणते आणायचे ठरवा'; नाना पाटेकरांचे शेतकऱ्यांना आवाहन - Marathi News | 'Don't ask for anything from the government, decide whose government to bring'; Nana Patekar's appeal to farmers | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :'आता सरकारकडे मागू नका, सरकार कोणते आणायचे ठरवा'; नाना पाटेकरांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

नाना पाटेकर यावेळी शेतकऱ्यांची बाजू घेत ते म्हणाले की, पूर्वी ८०-९०% शेतकरी होते, आता ५०% शेतकरी आहेत. ...

लष्करी साहित्यांची आयात; देशासाठी घातक ठरू शकते; स्वदेशी उत्पादनासाठी सरकार आग्रही - राजनाथ सिंह - Marathi News | Import of military materials; can be disastrous for the country; Government insists on indigenous production says Rajnath Singh | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :लष्करी साहित्यांची आयात; देशासाठी घातक ठरू शकते; स्वदेशी उत्पादनासाठी सरकार आग्रही - राजनाथ सिंह

शस्त्रे, लष्करी उपकरणांची स्वदेशात अधिकाधिक निर्मिती झाली तरच आपण सामरिक क्षमता नीट टिकवून ठेवू शकतो. त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न केले व त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले.  ...

अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय - Marathi News | Central government's big decision for troubled sugarcane factories | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाच्या थकीत रकमेची पुनर्बांधणी करण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ७ वर्षात हे कर्ज फेडावयाचे आहे. ...

ओएनडीसीवर सुमारे ५,००० शेतकरी उत्पादक संस्थांनी (एफपीओज) केली नोंदणी; कसा होतो फायदा - Marathi News | ONDC has registered about 5,000 Farmer Producer Organizations (FPOs); How does it benefit? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :ओएनडीसीवर सुमारे ५,००० शेतकरी उत्पादक संस्थांनी (एफपीओज) केली नोंदणी; कसा होतो फायदा

एकूण ८,००० नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी (एफपीओज) सुमारे ५,००० संस्थांनी त्यांच्या उत्पादनांची देशभरातील ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करण्यासाठी डिजिटल व्यापारविषयक खुल्या नेटवर्कच्या (ओएनडीसी) पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. ...

यंदा केंद्र सरकार करणार सुमारे ३२० लाख टन गहू खरेदी - Marathi News | This year, the central government will purchase about 32 million ton of wheat | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :यंदा केंद्र सरकार करणार सुमारे ३२० लाख टन गहू खरेदी

केंद्र सरकारने यंदाची शासकीय गहू खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेतला आहे. यंदा गव्हाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून, गेल्यावर्षाच्या तुलनेत २३ टक्के अधिक म्हणजेच सुमारे ३०० ते ३२० लाख टन गहू सरकार खरेदी करील, असा अंदाज आहे. ...

राज्यात १८ लाख टन साखर साठा शिल्लक राहण्याचा धोका; शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर मिळणार का? - Marathi News | Risk of remaining 18 lakh ton of sugar stock in the state; Will the farmers get their money on time? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यात १८ लाख टन साखर साठा शिल्लक राहण्याचा धोका; शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर मिळणार का?

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा लांबलेला गळीत हंगाम आणि मिळणारा साखर उतारा लक्षात घेता साधारणपणे १८ लाख टन साखर हंगामअखेर शिल्लक राहील तिचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज वर्तविण्यात आली. ...

शेतकऱ्यांना दिलासादायक बातमी; येणाऱ्या खरिपासाठी तीन नवीन खतांवर मिळणार अनुदान - Marathi News | Good news for farmers; Subsidy will be given on three new fertilizers for the upcoming harvest | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतकऱ्यांना दिलासादायक बातमी; येणाऱ्या खरिपासाठी तीन नवीन खतांवर मिळणार अनुदान

पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत ३ नवीन खतांचे प्रकार समाविष्ट करण्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांवर अनुदान दिले जाईल. ...