केंद्रीय बियाणे अधिनियम, १९६६ नुसार भारत सरकारने केंद्रीय बियाणे समितीच्या शिफारसीनुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या पाच पिकांच्या वाणाचा समावेश भारताच्या राजपत्रात करण्यात आला. ...
गृह मंत्रालयाने विशेष प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची एक नवीन बटालियनदेखील मंजूर केली आहे. त्यांना संसद सुरक्षा कामातून बाजूला केले आहे आणि आता सीआरपीएफच्या व्हीआयपी सुरक्षा शाखेशी संलग्न केले जाईल. ...
ज्या गावात सहकारी संस्थाच कार्यरत नाही अशा गावात नव्या संस्था सुरू करणे आणि आवश्यक संस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार विभागाने राज्याला ९ हजार २१८ सहकारी संस्थांचे उद्दिष्ट दिले आहे. ...
पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) विपणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्यात (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली. ...