अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची जबाबदारी नसली म्हणजे एखादा राजकीय पक्ष कशी बेलगाम आश्वासने देऊ शकतो, हे २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने दाखवून दिले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प अशाच बेलगाम आश्वासनांच ...
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या वर्षीचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे़ सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे की खरोखरच तो गरिबांना फायदेशीर ठरणार आहे हे येणारा काळच ठरवेल़ कारण या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलेल्या त ...
डिजिटल इंडिया, त्यातून आलेली पारदर्शकता व गतिमानता या देशातल्या शेवटच्या रांगेतील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत उत्कर्षाची पहाट घेऊन येतील, असा ठाम विश्वास मला वाटतो. ...
निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत (उदा. उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, किरकोळ क्षेत्र) आलेली अवरुद्धता व त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेत आलेली ग्लानी दूर करण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस उपाय अपेक्षित होते. दुसरीकडे अर्थसंकल्पातील वाढती तूट ...
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प संतुलित आणि लघु व मध्यम उद्योगांना संधी देणारा असल्याचा सूर वरिष्ठ चार्टर्ड अकाऊंटंटनी (सीए) येथे काढला. सीएंनी काही मौलिक सूचना यावेळी केल्या. कर विषयक विशेष घोषणा अर्थसंकल्पा ...
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या पदरात काय पडले, हे स्पष्ट झाले नसले तरी रेल्वे अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पात ६०० प्रमुख रेल्वेस्थानकांच्या पुनर्विकासाची घोषणा करण्यात आली आहे. यात नागपूर रेल्वेस्थानकाला ...
केंद्रीय अर्थसंकल्पात उपराजधानीच्या वाट्याला फारशा गोष्टी आल्या नसल्या तरी केंद्रीय पातळीवर एक संस्था येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागपुरात प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाळेची स्थापना होणार आहे. यासंदर्भ ...
महिला बाल विकासाचे बजेट २६ टक्क्यांनी वाढून १लाख ८४ कोटीवर गेले परंतू त्यातील ६३४ कोटी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेतून रुग्णालयात प्रसूती खर्चासाठी आहेत. तर रूरल लाईव्हली हूड मिशनला ४२५०० कोटी रू देऊन ३७ टक्क्यांनी वाढवला आहे परंतू या मिशनच्या रा ...
