अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत, असेच भाष्य वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडले. रेल्वे व रस्ते विकासावर अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वात जास्त तरतूद झालेली आ ...
रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये काही प्रमुख योजना, प्रकल्पांचाच उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, पुण्यासह रेल्वेच्या विविध विभागांमधील नवीन गाड्या, विद्युतीकरण, दुहेरी-चौपदरीकरणासह अन्य योजनांबाबत अधिकारीही अनभिज्ञ आहेत. गुरूवारी रात्री उशिरापर्यंत याबाबत कोणत ...
अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी विकासाच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे जैन इरिगेशन सिस्टिम्स्चे अध्यक्ष अशोक जैन यांनी सांगितले़ ...
‘आमच्या कामामुळे आम्ही आजवर कधीच बजेट पाहिले नाही. बजेट आम्हाला कळतय तरी कुठं? यावर्षी पहिल्यांदा ते ऐकलं. निवडणुकांतही अशाच घोषणा आम्ही ऐकतो. पदरात पडेल तेव्हा खरं म्हणायचं,’ अशा शब्दांत गोगलगावकरांनी अर्थसंकल्पाबाबत आपलं आकलन मांडलं. ...
दोन ते तीन वर्षांपासून क्रुड तेलाचे भाव कमी असताना भारतामध्ये अनेक कर लावल्याने किरकोळ डिझेल व पेट्रोलचा दर जास्त आहे. आता क्रुड तेलाचे भाव वाढू लागले आहेत. त्यामुळे वर्षभरात पेट्रोल, डिझेलचे भाव गगनाला भिडतील, अशी शक्यता उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यां ...
केंद्र सरकारने वर्ष २०१८-१९ साठी अर्थसंकल्प सादर करताना युवक व क्रीडा मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये २५८.१९ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. त्यात शालेय क्रीडा स्पर्धा ‘खेलो इंडिया’साठी जवळजवळ ५२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ...
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळताच खेड्याकडे चला असा मंत्र दिला होता. देशाचा विकास साधायचा असेल तर ग्रामीण भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करा, असा त्यांचा आग्रह होता. दुर्दैवाने सर्वपक्षीय नेत्यांनी या मंत्राकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष ...
कृषी क्षेत्राला उभारी, रोजगारनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे अशी तीन प्रमुख आव्हाने आजच्या अर्थसंकल्पाकडून पूर्ण होतील किंवा त्याबद्दल काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा असताना मोदी सरकारच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात शेतक-यांची पुन्हा एकद ...