राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्राल ...
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा घडविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे तिसरे राष्ट्रीय अधिवेशन ७ आॅगस्ट रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात केंद्रात ओबीसीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा यासह एकूण २४ मागण्या सरकारकडे केल्या जा ...