35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
जम्मू काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं, गेली 70-72 वर्षं वादाचा विषय ठरलेलं राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. ...
केंद्रीय गृह मंत्रालयानं जम्मू-काश्मीरमधल्या परिस्थितीसंदर्भात चुकीची माहिती देणं आणि अफवा पसरवणाऱ्या काही ट्विटर खात्यांना बंद करण्याची शिफारस केली आहे. ...
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तानातून त्यावर टीका होत आहे. पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनीही बीजेपीच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ...
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर पाकिस्तान सैरभैर झाला आहे. पाकिस्तान वारंवार भारताला त्रास देण्याच्या उद्देशानंही काही ना काही कुरापत करत सुटला आहे. ...
