राज्यात विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना झालेल्या या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनी या प्रकरणात शरद पवारांना क्लीन चिट दिली आहे. ...
जनतेच्या देणग्या घेणा-या विविध संस्थांनाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत घेण्याची आपली मागणी कायम असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावरही निर्णय घ्यावा, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले. ...
केंद्रात पुन्हा भक्कम बहुमत प्राप्त करुन सत्ता प्राप्त केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रीय व राज्याराज्यांमधील माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. ...
२००३ मध्ये महाराष्ट्रात लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा चांगला असल्याने, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने २००५मध्ये संसदेमध्ये माहिती अधिकार कायदा तयार केला. ...
