अल्पबचत संचालनालय बंद करण्यात आल्याने अल्पबचत अभिकर्त्यांच्या परवान्याबाबतचे सर्व कामकाज आता प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दोन वर्षापूर्वीच या विभागातील अनेक महत्त्वाची पदे कमी करण्यात आली होती. ...