राजकीय ५०‌ टक्के आरक्षणासाठी महिलांनी छेडले ठाण्यात आंदोलन 

देशभरातील राज्यांमध्ये भारतीय महिला फेडरेशनसह विविध महिला संघटनांनी एकत्र येऊन आज देशभर आंदोलन छेडले आहे.

ठाणे: महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेल्या आरक्षणाला 12 सप्टेंबरला 25 वर्षे पूर्ण झाले आहे. परंतु महिलाना लोकसभेसह विधीमंडळात आणि सर्वच क्षेत्रत 50 टक्के आरक्षण लागू करा, या मागणीसाठी येथील भारतीय महिला फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली महिला रविवारी ठाणे येथील चरईत आंदोलन छेडले.

देशभरातील राज्यांमध्ये भारतीय महिला फेडरेशनसह विविध महिला संघटनांनी एकत्र येऊन आज देशभर आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून ठाण्यातही महिलांनी एकत्र येऊन या आंदोलनात सहभाग घेऊन निदर्शने केली, असे भारतीय महिला फेडरेशनच्या अध्यक्षा निर्मला पवार यांनी लोकमतला सांगितले. लोकसभेत व विधान सभेतही महिलांच्या 50 टक्के आरक्षणाची मागणी या आंदोलनकर्त्यां महिलांनी करुन जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यामुळे येथील राजकीय वर्तुळात हा एक चर्चेचा विषय ठरला आहे.

राज्यसभेत २०१० ला मंजूर झालेल्या या महिला आरक्षण विधेयकाला रविवारी पंचवीस वर्षे पूर्ण होत आहे. राज्यसभेत मंजूर झालेले हे बील अजूनही  लोकसभेत मंजूर झाले नाही. स्वातंत्र्यानंतरही भारतामध्ये महिलांना सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे हक्क देताना संसदेत आणि संसदेबाहेर मोठय़ा प्रमाणावर विरोधहोत असल्याची खंत पवार यांनी व्यक्त केली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बील मांडले. त्याही वेळेला पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या समर्थकांनी या हिंदू कोड बिलास विरोध केल्याची आठवणही पवार यांनी याप्रसंगी करून दिली.12 सप्टेंबर 1996 रोजी देवेगौडा सरकारने सादर केलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मात्र मंजूर होऊ शकले नाही. खासदार कॉ. गीता मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या या विधेयकाला 1999, 2002 लाही सादर केले होते. मात्र फेब्रुवारी 2010 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यास विरोध करण्यासह महिला 50 टक्के आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभेत मिळावे यासाठी आम्ही महिला आंदोलन छेडत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.