वाढते ध्वनी व वायुप्रदूषण रोखणे, ही काळाची गरज आहे. मानवी आरोग्याच्या हिताबरोबरच पर्यावरण व पक्षीप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे बनवले गेले आहेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश व सरकारची भूमिकाही स्पष्ट आहे. परंतु, स्थानिक पातळीवर मात्र प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणाच याचे पालन करण्यास गंभीर नाहीत. व्यापक जनजागृती करण्याऐवजी उलट त्याचे उल्लंघन कसे होईल, अशी या दोन्ही यंत्रणांची भूमिका राहिली आहे. पोलीस, पालिकासारख्या यंत्रणाही राजकीय दबाव व धार्मिकतेचा मुद्दा पुढे करून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे यानिमित्ताने मीरा-भार्इंदरमध्ये दिसून आले. दिवाळीत तर मध्यरात्रीनंतरही फटाके फुटत होते. पालिकेनेच उद्याने, मैदाने, रस्ते फटाकेविक्रेत्यांना आंदण दिले. फटाक्यांमुळे ध्वनी व वायुप्रदूषणाने मर्यादा ओलांडलीच, पण दोन दिवसांत ३२ ठिकाणी आगी लागल्या. याला जबाबदार कोण? याचे उत्तर पालिका, पोलिसांसह लोकप्रतिनिधींकडे नाही. मुळात फटाके फोडू नका, असे सरकारचे आवाहन व सर्वोच्च न्यायालयाचे वेळेचे आदेश पाळण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधीच गंभीर नव्हते. त्यांची मानसिकताच दिसली नाही. निदान, यापुढे तरी या यंत्रणा सजग राहतील व नागरिकही आपली जबाबदारी ओळखतील, अशी अपेक्षा आहे. फटाक्यांमुळे होणारा आवाज व धुराच्या त्रासाबद्दल नागरिकांमध्येच असलेली नाराजी काही नवीन नाही. ध्वनिप्रदूषणासारखा कायदा केंद्र सरकारने अमलात आणलेला आहे. यंदा सर्वोच्च न्यायालयानेही व्यापक जनहित पाहता फटाके वाजवण्यासाठी दिवाळीत फक्त दोन तासांची वेळ दिली.
सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून पालिका प्रशासनाने चक्क पालिकेचे उद्यान, आरजी मैदाने, इतकेच काय तर रस्त्याजवळ फटाकेविक्रीला परवानगी दिली. परवानगी मिळवणाºयांमध्ये नेतेही होते. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींना आयुक्त व पालिका अधिकाºयांनी सरकार व न्यायालयाच्या आदेशांना नेहमीप्रमाणेच हरताळ फासला. पोलीस यंत्रणेनेही फटाके फोडण्यासाठी मोकळे रान दिले. मध्यरात्र उलटून गेल्यावरही सर्रास फटाके फोडले गेले. तक्रारी ऐकून घ्यायच्या नाहीत, म्हणून रात्री येणारे कॉलच घेणे बंद केले.न्यायालय, सरकारने कितीही आदेश, नियम बनवले तरी ते मीरा-भार्इंदर शहरांसाठी लागू होत नाही. येथे आम्ही ठरवू तो कायदा, अशी प्रवृत्ती असल्याने संबंधित यंत्रणाही कारवाई करण्याचे नाव घेत नाही. कारवाई होऊ नये, यासाठी राजकीय दबाव आहे तो वेगळा. आम्ही आमच्या मनाचे राजे, प्रजेची आम्हाला चिंता नाही, अशी वृत्ती येथील राजकीय, प्रशासकीय यंत्रणेत दिसून येते.पोलीस व पालिका देशाचे संविधान, कायदे, न्यायालय तसेच सरकारी आदेशांचे पालन करण्याची हिंमत दाखवत नसतील, तर तेथे उल्लंघन करणाºया बाजारबुणग्यांचे फावणारच. ध्वनिप्रदूषणाला जातधर्म नाही. त्यामुळे ते रोखण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी, पालिका, पोलीस यांच्यासह जागरूक नागरिकांचीही आहे. शांत झोप व मोकळा श्वास घेण्यासाठी संविधानाने अधिकार दिला असतानाही जर न्यायालयास आदेश काढावे लागतात, कायदे बनवावे लागतात, याचा विचार आता तरी सुजाण नागरिकांसह राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांनी केला पाहिजे. आकस, द्वेष न ठेवता मीरा-भार्इंदरमध्ये या यंत्रणा आतातरी सकारात्मक पावले उचलतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.