उल्हासनगर : शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा स्त्रोत विकसित करण्याच्या दृष्टीने आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी जागतिक बँक प्रतिनिधी सोबत शुक्रवारी ऑनलाईन बैठक घेऊन, त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळवला. शहरातून वाहणारी बारामाही उल्हास नदी असताना महापालिका पाण्यासाठी एमआयडीसीवर अवलंबून राहावे लागते.
उल्हासनगर महापालिकेची स्वतःचा पाणी स्रोत निर्माण करण्यासाठी २२० कोटीची योजना नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेकडे काही वर्षापासून मंजुरी विना पडून आहे. पाणी स्रोत योजना मंजूर होत नसल्याने, आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी थेट जागतिक बँकेचे दार ठोठावले.
शुक्रवारी आयुक्त मनिषा आव्हाळे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार माधव जवादे, उपायुक्त अनंत जवादवार, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घुले यांनी ऑनलाईन जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्या समोर पाणी स्रोत योजनेची माहिती सादर केली. योजने बाबत त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन जागतिक बँकेचे शिष्टमंडळ शहर भेटीवर येणार आहे.
महापालिकेकडे स्वतःचा पाणी स्रोत नसल्याने, एमआयडीसीकडून चढ्या दराने पाणी खरेदी करते. वर्षाला पाणी बिलापोटी ३० कोटी रुपये देयके अदा करते. त्यानंतरही शहरात पाणी टंचाईची समस्या जैसे थे आहे.
गुरुत्वाकर्षणामुळे होणार मोठी बचत
उल्हास नदी पात्रातून पाणी उचलून हनुमान टेकडी येथील ७ हेक्टर जागेत बांधण्यात येणाऱ्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आणले जाणार आहे. शहरातील सर्वात उंच टेकडीतून पूर्णपणे गुरुत्वाकर्षण शक्तीने पाणी पुरवठा होणार आहे.
विद्युत देयके आणि आस्थापना खर्चात होणारी कपात
महापालिका उल्हास नदीतून पाणी उचलून ते शुद्धीकरण करून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला मोठा दिलासा मिळून विधुत देयके व खर्चात कपात होणार आहे.
सन-२०५५ ची लोकसंख्या गृहीत धरून योजना
सन-२०५५ सालची लोकसंख्या गृहीत धरून १९० एमएलडीची योजना बनविण्यात आली असून पुढील ३० वर्षाचे नियोजन करण्यात आल्याची महिती प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार माधव जवादे यांनी दिली.
प्रकल्पाला जागतिक बँकेचा सकारात्मक 'होकार'
महापालिका आयुक्त आयुक्त मनिषा आव्हाळे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार माधव जवादे, उपायुक्त अनंत जवादवार, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक घुले यांनी योजनेची माहिती जागतिक बँक अधिकाऱ्यांना ऑनलाईन देऊन होकार मिळवला.
महाराष्ट्र शहरी पाणी पुरवठा स्वच्छता व पुर्नवापर कार्यक्रम अंतर्गत स्वतंत्र स्त्रोत विकसीत करण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता जागतिक बँकेकडे महापालिकेने मागणी केली.
Web Summary : Ulhasnagar plans its own water source, seeking World Bank funding for a ₹220 crore project. Currently dependent on MIDC, the city aims to utilize the Ulhas River, potentially saving ₹30 crore annually and ensuring water security until 2055.
Web Summary : उल्हासनगर अपनी जल आपूर्ति के लिए विश्व बैंक से 220 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए धन प्राप्त करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में एमआईडीसी पर निर्भर शहर का लक्ष्य उल्हास नदी का उपयोग करना है, जिससे संभावित रूप से 30 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी और 2055 तक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।