पिलांची मच्छीमारी गुन्हा ठरवणार?

राज्य व केंद्र शासनाच्या मासेमारीवरील सनियंत्रण व देखरेख व नियंत्रणासंबंधीच्या सुधारणेच्या प्रस्तावामध्ये मासळीच्या पिलांची मच्छीमारी करण्यावर

हितेन नाईक, पालघर
राज्य व केंद्र शासनाच्या मासेमारीवरील सनियंत्रण व देखरेख व नियंत्रणासंबंधीच्या सुधारणेच्या प्रस्तावामध्ये मासळीच्या पिलांची मच्छीमारी करण्यावर व ती किनाऱ्यावर आणण्यास प्रतिबंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे लहान पिलांच्या मासेमारीवर कायदेशीर बंदी येणार असल्याने त्या दृष्टीने संबंधीत परवाना अधिकाऱ्यांनी संस्थांना प्रबोधन करावे, असे स्पष्ट लेखी निर्देश मत्स्यव्यवसाय आयुक्त म. भि. गायकवाड यांनी दिले आहे.
माशांच्या अनेक जाती नामशेष झाल्या असून मच्छिमारांना आर्थिक सुबत्ता मिळवून देणाऱ्या पापलेटच्या उत्पादनात मोठी घसरण सुरू आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी, मुरबे, अर्नाळा, वसई, उत्तन, डहाणू इ. भागातील मच्छिमारांच्या जाळ्यात पुरेसे पापलेट, मासे मिळत नाहीत. तसेच घोल, सुरमई इ. मासेही मुबलक प्रमाणात मिळत नसल्याने अनेक मच्छिमार कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत. सातपाटी, मुरबे बंदरातील कव मागील तीन महिन्यांपासून मासेमारीला जात नाहीत. त्यामुळे अनेक मच्छीमारांनी आपल्या बोटी विक्रीला काढल्या आहेत. अशावेळी शासनाचे एनसीडीसीचे लाखो रुपयांचे कर्ज भरायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे. त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासठी तारापूर एमआयडीसी व पालघरच्या सिडको औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमध्ये रोजंदारीवर काम करण्यास सुरूवात केली आहे. ही लहान पिलांची चालणारी मासेमारी बंदीबाबत केरळ राज्याने कठोर भूमिका घेऊन लहान पिलांची मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना कठोर कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळ केरळमध्ये माशांच्या पिलांच्या मासेमारी बंद आहे. अशाच कलमांचा अंतर्भाव कायद्यात करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी मच्छीमार संघटना करीत आहेत.