बारवाल्यांना अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनेतून संरक्षण का?

ठाणे शहरातील शेकडो हॉटेलांनी अग्निशमन दलाची एनओसी घेतलेली नाही. दीड वर्षापूर्वी या मुद्यावरून ठाणे शहरात चांगलेच वादळ निर्माण झाले होते.

- अजित मांडके, ठाणेठाणे शहरातील शेकडो हॉटेलांनी अग्निशमन दलाची एनओसी घेतलेली नाही. दीड वर्षापूर्वी या मुद्यावरून ठाणे शहरात चांगलेच वादळ निर्माण झाले होते. परंतु यातही राजकीय हस्तक्षेप झाला आणि या हॉटेलवाल्यांना पुन्हा रान मोकळे मिळाले. वास्तविक, ही एनओसी न घेता अशा प्रकारे हॉटेल सुरू ठेवणे अयोग्य असून त्यामुळे या हॉटेलांमध्ये जाणाऱ्या-येणाऱ्यांचा जीव टांगणीला लावण्याचा हा प्रकार आहे, असे बोलल्यास ते वावगे ठरणार नाही. मात्र, या मंडळींना पाठीशी घालणारी मंडळी याला तितकीच जबाबदार आहे. त्यामुळे भविष्यात या ठिकाणी दुर्घटना घडलीच तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.आधीच ठाणे शहरात डम्पिंग ग्राउंडच्या मुद्यावरून रान पेटले आहे. सोसायटीधारकांना पुन्हा पालिकेच्या घनकचरा विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु यामध्ये पुन्हा राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने ही कारवाई लांबणीवर पडणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ठाण्यात अग्निसुरक्षेच्या मुद्यावर ठाणे अग्निशमन दलाने शहरातील ४६० हॉटेल आणि बार व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. अग्निसुरक्षेची व्यवस्था भक्कम करण्यासोबतच ५ ते २० लाख रुपयापर्यंतच्या प्रशासकीय दंडात्मक शुल्काचा भार या व्यावसायिकांवर टाकण्यात आला होता. हा दंड भरणे अशक्य असल्याच्या मुद्यावर हॉटेल व्यावसायिकांनी बंद पुकारला होता. त्यानंतर, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर अग्निशमन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रशासकीय शुल्काच्या रकमेत घसघशीत सूट देण्यात आली. ५ ते २० लाखांपर्यंतचे प्रशासकीय दंडात्मक शुल्क २५ हजार ते चार लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले. हे शुल्क भरून तसेच अग्निसुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करून हॉटेल व्यावसायिकांनी अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान, ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच हे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याने व्यावसायिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यातच आता हॉटेल आणि बारचे बांधकाम शहर विकास विभागाकडे कम्पाउंड शुल्क भरून अधिकृत करून घ्या, अन्यथा ३१ मार्चनंतर आस्थापनांना सील ठोकले जाईल, असा फतवा अग्निशमन विभागाने काढला होता. कम्पाउंड शुल्क हे शहर विकास विभागाशी संबंधित असताना अग्निशमन दल त्याबाबतची नोटीस का देत आहे, असा सवाल व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला गेला. कम्पाउंडिंग शुल्काची रक्कम प्रचंड असल्याने ती भरणे व्यावसायिकांना शक्य नाही. तसेच, अनेक व्यवसाय हे भाडेतत्त्वावरील जागांमध्ये सुरू असून मूळ मालक शुल्क भरण्यास तयार नसल्याने व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे या व्यावसायिकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर, ३१ मार्चपर्यंत सुमारे १० जणांनीच ही रक्कम भरल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यामुळे आता शहरातील उर्वरित हॉटेल सील केले जातील, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु पालिका आयुक्तांनी पुन्हा या हॉटेल व्यावसायिकांना काहीसा दिलासा दिला होता. पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी ३१ मार्चपर्यंत शहरातील बार आणि हॉटेल्स व्यावसायिकांना कम्पाउंडिंग फी भरण्याची मुदत दिली होती. त्यानंतर हे चार्जेस न भरणाºया बार व हॉटेल्सला सील करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतरही हॉटेल्स व्यावसायिकांना फी भरण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्याने त्यावेळेस उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या.दरम्यान, आता ३१ डिसेंबर साजरा करण्यासाठी शहरातील सर्व हॉटेल सज्ज झाले आहेत. या हॉटेल्सपैकी मोजक्याच हॉटेलमालकांकडे अग्निशमन दल नियमाप्रमाणे हॉटेल बांधकामाचा आराखडा तयार केला आहे. शहरात एक हजारपेक्षा जास्त हॉटेल्स आहेत. त्यापैकी बहुतेक हॉटेल अनधिकृत इमारतींमध्ये आहे. काही हॉटेल अतिशय कमी जागेत उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे अग्निसुरक्षा करताना त्यांना अडचणी येत असल्याने अनेक हॉटेलचालकांनी अग्निशमन दलाकडे नोंदणीच केलेली नाही. शहरातील हॉटेलांची नोंदणी अग्निशमन दलाकडेच नसल्याचे समजते. दोन वर्षांपूर्वी मुंंबईत ३१ डिसेंबर रोजी कमला मिल येथील आगीच्या दुर्घटनेत सुमारे ३० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ठाणे शहरातील हॉटेलमधील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. महापालिका प्रशासनाने शहरातील सर्व हॉटेलचालकांना अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, राजकीय हस्तक्षेपामुळे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेणाºया हॉटेलविरोधात कारवाई करण्यात आली नाही. शहरातील हॉटेलमध्ये अग्निसुरक्षा पुरवण्याकरिता राज्य शासनाच्या अग्निसुरक्षेबाबतचे धोरण ठरवणाºया विभागाकडून एकदाच एनओसी घ्यावी लागते. त्यानंतर महापालिकेकडे त्याबाबत कळवण्याची पद्धत असल्याचे हॉटेल्स असोसिएशनचे म्हणणे आहे. महापालिकेकडे फक्त नोंदणी केली जाते. त्यामुळे हॉटेलविरोधात कारवाई महापालिका करू शकत नाही, असे हॉटेलमालकांचे म्हणणे आहे. असे जरी असले तरी ठाण्यातील एकाही हॉटेलने अग्निशमन दलाची एनओसी घेतली नाही, हे खरे आहे. ३१ डिसेंबरदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, परंतु तशी दुर्घटना घडली तर अग्निशमन दल सज्ज असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, त्याचीच वाट बघण्यासाठी अग्शिनमन विभाग बसला आहे का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.वास्तविक पाहता, ठाण्यातील मासुंदा तलाव येथे १९९५ साली लेक व्ह्यू या हॉटेलला आग लागून १० जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे शहरातील अनेक हॉटेलांना अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शहरातील अनेक हॉटेलमध्ये सुरक्षा यंत्रणा बसवली असली तरी दाटीवाटी आणि कमी जागेत हे हॉटेल उभारण्यात आल्याने एखादी दुर्घटना घडली तर मोठी प्राणहानी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आता जर अशी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. राजकीय मंडळी कोणाकोणाला पाठीशी घालणार, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.ठाणे शहरातील हॉटेल, बार येत्या मंगळवारी ३१ डिसेंबर रोजी नववर्षाच्या स्वागताकरिता रोषणाई करुन सज्ज झाले आहेत. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील कमला मिलमध्ये लागलेल्या आगीत ३० जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्यानंतर ठाण्यातील हॉटेल, बार, पब, लाउंज यांनी अग्निशमन दलाची एनओसी घेतली नसल्याचे उघड झाले. महापालिकेने कारवाईचा इशारा देताच हॉटेल व्यावसायिकांनी राजकीय नेत्यांना मध्यस्थी घालून स्थगिती मिळवली. त्यामुळे नववर्ष साजरे करताना ठाणेकरांच्या डोक्यावरील असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम आहे.