वाढीव पाणी नेमके जाते कुठे?

महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठया बाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला.

सदानंद नाईक / उल्हासनगर
महापालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी शहराला होणाऱ्या पाणीपुरवठया बाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. वाढीव पाणी जाते कुठे? कमी दाबाने पुरवठा का होतो? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आयुक्तांनी मागितली आहेत. तसेच तोटयाविना असलेल्या निळया पाईपवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. ‘लोकमत’च्या सोमवारच्या अंकात ‘३०० कोटी खर्चूनही पाणी योजना कोरडी’ ही बातमी ‘आॅन द स्पॉट’ अंतर्गत सविस्तर प्रसिद्ध झाली. याची गांभीर्याने दखल घेत आयुक्तांनी आढावा बैठक घेतली.
उल्हासनगरमध्ये पाणीपुरवठा योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लोकसंख्येच्या दुप्पट पाणीपुरवठा शहराला होऊनही नागरिकांना दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. मागील महिन्यात पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त निंबाळकर यांनी कॅम्प नं-५ कैलास कॉलनी या महापौर अपैक्षा पाटील यांच्या प्रभागात दौरा केला होता. त्यावेळी तोटयाविना असलेल्या निळया पाईपलाईप मधून लाखो लिटर पाणी गटारात जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचवेळी कारवाईचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते.
आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी ते धाब्यावर बसविले. गेल्या १५ दिवसात एकावरही कारवाई झाली नसून याप्रकाराने विभागातील सावळागोधंळ उघड झाला आहे. तसेच ३०० कोटीच्या योजनेचे सुरवाती पासूनचे साक्षीदार असलेले कार्यकारी अभियंता कलई सेलवन यांच्यावर कारवाई करून त्यांच्या हटावाच्या मागणीने जोर पकडला आहे. ७ लाखाच्या लोकसंख्येला १५५ एमएलडी पाणीपुरवठा होऊनही पाणीटंचाई कायम आहे. आयुक्तांनी सेलवन यांच्यासह अभियंते व अधिकाऱ्यांची मंगळवारी सायंकाळी बैठक घेऊन पाणी पुरवठयाचा आढावा घेतला. मात्र आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने समाधन झाले नाही.
पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बहुतांश कर्मचारी व अधिकारी मालमत्ता कर वसुलीच्या कामामध्ये जुंपले आहेत. असे असतांना करवसुलीचे श्रेय नागरी सुविधा केंद्र चालविणारा कंत्राटदार घेत आहे. करवसुली कार्यक्रमानंतर पाणीपुरवठा विभागावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
शहरातील प्रत्येक चौकात कर भरणा केंद्र खाजगी कंत्राटदारामार्फत उभारून ती चालविण्यास दिली आहे. या केंद्रावर पालिका दरमहा ३० लाखापेक्षा अधिक खर्च करत असून ही लूट चालल्याचा आरोप होत आहे. असे केंद्र पालिका का चालवित नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी, पालिका अधिकारी यांच्या चांगभल्यासाठी ही कर भरणा केंद्र उभारल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.