अनधिकृत बांधकामे कधी हटणार?

मंत्रालयापर्यंत गाजलेल्या ठाणे तालुक्यातील मौजे खारीगाव व पारसिक या गावांच्या मिळून ७८ मिळकतींवर शासनाचे नाव असल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही तेथील अनधिकृत बांधकामे

ठाणे : मंत्रालयापर्यंत गाजलेल्या ठाणे तालुक्यातील मौजे खारीगाव व पारसिक या गावांच्या मिळून ७८ मिळकतींवर शासनाचे नाव असल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही तेथील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याबाबत ठाणे जिल्हा प्रशासन विभाग हाताची घडी घालून बसले आहे. सुरुवातीला कारवाईचा फतवा काढणाऱ्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना आता शासनाची जमीन मोकळी करण्यासाठी मुहूर्त कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंब्रा रेतीबंदर खाडीतील अवैधरीत्या रेतीउपसा कारवाईदरम्यान ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीआरझेड परिसरातील कळवा खाडीकिनाऱ्याच्या पारसिक व खारीगाव येथील अतिक्रमणे लक्षात घेऊन तत्काळ त्या भूखंडांचे सर्वेक्षण करून ते खाली करण्याबाबत नोटिसाही बजावल्या होत्या. त्यामुळे हा प्रश्न स्थानिक पातळीसह चक्क मुख्यमंत्री दरबारी चांगलाच गाजला होता. (प्रतिनिधी)

स्थानिकांची उच्च न्यायालयात धाव
ठाणे महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संयुक्तरीत्या तेथील बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन कारवाईचे जवळपास नियोजनही केले होते. मात्र, स्थानिकांनी याबाबत विरोधाची भूमिका घेऊन थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्या वेळी ७८ मिळकतींवर मालकीबाबत दावा करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. मात्र, ती फेटाळल्याने सुमारे १ लाख ४२ हजार ३९२.११ चौमी क्षेत्रावर राज्य शासनाचे नाव लावण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयाला जवळपास एक महिना होऊनही कारवाईबाबत कोणत्याच हालचाली अथवा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भविष्यातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने तेथील बांधकामधारकांना नोटिसा बजावणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ती शासकीय जमीन मोकळी करण्यासाठी एक ते दोन दिवस लागणार नाहीत. ठाण्यातील पर्यटनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत, याबाबतचे गूढ वाढू लागले आहे. याबाबत, त्यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.