सभापतीपदाची निवडणूक कधी?

महिला-बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्यापपर्यंत सभापतीपदाच्या निवडणुकीला मुहूर्त मिळालेला नाही. ८ फेब्रुवारीला ही निवडणूक

कल्याण : महिला-बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची निवड होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्यापपर्यंत सभापतीपदाच्या निवडणुकीला मुहूर्त मिळालेला नाही. ८ फेब्रुवारीला ही निवडणूक होणार होती. परंतु, कोणतेही ठोस कारण न देता ती रद्द करण्यात आली. पीठासीन अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी अजूनही निवडणुकीची तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळ मिळणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महिला-बालकल्याण समितीच्या ११ सदस्यांमध्ये शिवसेना गटाचे ५, भाजपाचे ४, तर काँग्रेस आणि मनसेचा प्रत्येकी १ सदस्य आहे. समितीतील सदस्यांचा कालावधी २९ डिसेंबरला संपुष्टात आला. तत्पूर्वी समितीवर नव्या सदस्यांच्या प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वानुसार नियुकत्या करण्यासाठी २६ डिसेंबरला विशेष महासभा बोलावण्यात आली होती. यात नीलिमा पाटील, प्रियंका भोईर, शीतल मंढारी, उर्मिला गोसावी, वैशाली भोईर (सर्व शिवसेना आघाडी गट),वैशाली पाटील, रेखा चौधरी, इंदिरा तरे, वृषाली पाटील-जोशी (सर्व भाजपा-कल्याण डोंबिवली विकास आघाडी) तर काँग्रेसच्या हर्षदा भोईर या नवनियुक्त सदस्यांच्या नावांची घोषणा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी केली. मात्र, मनसेने गटनेते पदाच्या वैधानिक दर्जाच्या वादावर त्यांचा सदस्य समितीवर पाठवलेला नाही. त्यानंतर ८ फेब्रुवारीला सभापती पदाची निवडणूक जाहीर झाली होती.
परंतु, सभापतीपदाचा यंदाचा टर्म भाजपाचा असताना मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर युतीमध्ये उद्भवलेल्या वादात शिवसेनेकडून शीतल मंढारी तर भाजपाकडून वैशाली पाटील यांनी स्वंतत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता. परंतु, निवडणुकीच्या एक दिवस आधी अपरिहार्य कारणास्तव निवडणुकीला उपस्थित राहू शकत नसल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पाठवण्यात आले. त्यानुसार ही निवडणुक रद्द करावी लागली.
दरम्यान, सदस्य निवड होऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला तरी निवडणुकीची तारीख अजूनही जाहीर झालेली नाही. याबाबत शिवसेनेचे गटनेते रमेश जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला असताना तो असा अचानक स्थगित करता येतो का? कोणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला?, असे सवाल जाधव यांनी यापूर्वीच उपस्थित केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक घेण्यासाठी वेळ मिळत नसेलतर त्यांनी आयएएस असलेल्या आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पिठासीन अधिकारी म्हणून नेमावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)