रिक्षास्टॅण्डच्या सर्वेक्षण अहवालाचे काय झाले?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

डोंबिवली : शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी कल्याण आरटीओ अधिकाऱ्यांनी २२ मार्चला बोलावलेल्या बैठकीत पुन्हा सर्वेक्षण करून रिक्षास्टॅण्ड निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, २००७ ते १९ दरम्यान सातवेळा झालेल्या सर्वेक्षणाचे काय झाले? ते सगळे सर्व्हे आरटीओ अधिकारी बदलल्यानंतर धूळखात पडले आहेत. नवीन सर्वेक्षणाची अंमलबजवणी होणार असेल तरच ते सर्वेक्षण करावे, अन्यथा ते रिक्षा युनियन आणि प्रवासी यांच्या डोळ्यात केवळ धूळफेक केल्यासारखे आहे. काहतूक कोंडीच्या गंभीर स्थितीला आरटीओच जबाबदार असल्याची टीका भाजपच्या कल्याण जिल्हा वाहतूक सेलचे अध्यक्ष दत्ता माळेकर यांनी व्यक्त केली.

शहरातील वाहतुकीस शिस्त लावण्यासाठी २००७ ते १९ दरम्यान सातवेळा सर्वेक्षण करण्यात आले. तत्कालीन आरटीओ अधिकारी संजय ससाणे यांच्या काळात दोनदा सर्वेक्षण झाले. आता कितीवेळा करणार? या सगळ्या सर्वेक्षणांचे अहवाल आरटीओ कार्यालयात असतील. महापालिका आयुक्त बदली झाले की पुन्हा सर्वेक्षण केले जाते. मात्र, कोंडीची मूळ समस्या सुटत नाही. उलट ती वाढत राहते, असे माळेकर म्हणाले.

ते म्हणाले, जे रिक्षास्टॅण्ड २००७ पासून प्रलंबित आहेत ते अधिकृत करावे. तसेच ‘मागेल त्याला रिक्षा परवाना’ हे धोरण पहिले बंद केले पाहिजे. ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याण-डोंबिवलीमध्ये रेल्वेस्थानक परिसरात एकच रिक्षास्टॅण्ड का होऊ शकत नाही? भाजपप्रणीत रिक्षा संघटनेची ही मागणी का प्रलंबित आहे? स्टेशन परिसरात रिक्षास्टॅण्ड, रिक्षा पार्किंग कुठे झाली पाहिजे, याबाबत आ. रवींद्र चव्हाण यांनी महापालिका, रेल्वे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस, सर्व रिक्षा संघटना यांच्याबरोबर वेळोवेळी फिरून सर्वेक्षण केले होते. त्यांच्यानंतर दोन बैठका झाल्या. तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी महापालिकेत त्याचे नियोजन करण्यासाठी बैठक बोलावली होती, पण ती रद्द झाली.

दरम्यान, ससाणे असताना झालेल्या सर्वेक्षणाचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजवणी झाल्यास वाहतूककोंडीवर लवकर तोडगा निघू शकतो किंवा जर पुन्हा सर्वेक्षण करायचेच असेल तर ते लवकर करून कोंडीवर तात्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी माळेकर यांनी केली.

--------------