‘अतिधोकादायक’मधील ३० घरांचे पाणी तोडले, केडीएमसीची कारवाई

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा पाणी व वीजपुरवठा तातडीने खंडित करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले होते.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा पाणी व वीजपुरवठा तातडीने खंडित करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने गुरुवारी ‘क’ व ‘फ’ प्रभागांतील अतिधोकादायक इमारतींमधील ३० सदनिकाधारकांचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे.

अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस महापालिकेने दिली होती. तरीही, अनेक रहिवासी तेथेच राहत आहेत. त्यामुळे बोडके यांनी अतिधोकादायक इमारतींचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिले होते. वीजपुरवठा खंडित करण्याची बाब ‘महावितरण’कडे असल्याने त्यांच्या अधिकाºयांना तसेच सूचित केले आहे. मात्र, ‘महावितरण’कडून कारवाईचा तपशील मिळू शकलेला नाही. तर, पाणीपुरवठा विभागाने ‘क’ प्रभागातील लक्ष्मी इमारतीमधील १७ जणांचा, ‘फ’ प्रभागातील अतिधोकादायक इमारतींमधील १३ जणांचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना इमारत रिकामी करणे भाग पडले आहे.

धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करावे. तसेच इमारत वास्तव्यास अनुकूल असल्याचा दाखला महापालिका अभियंत्यांकडून मिळवावा. त्यानंतरच, त्यात वास्तव्य करावे, अन्यथा धोकादायक व अतिधोकादायक इमारत दुर्घटनाग्रस्त झाल्यास त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.

जीवितहानी होऊ नये, यासाठी महापालिका इमारतींमधील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी वीज व पाणी खंडित करत असली, तरी रहिवाशांना जायचे कुठे, असा प्रश्न पडला आहे. महापालिकेकडे पर्यायी व्यवस्था नाही. केवळ दोनच ठिकाणी संक्रमण शिबिरे आहेत. तेथे ५० जणांनाही पावसाळ्यात राहता येणार नाही. महापालिकेने जादा संक्रमण शिबिरे उभारण्याचा विचार कधीही केलेला नाही. घर सोडले तर बाहेर भाडे परवडणारे नाही. इमारत रिकामी केल्यावर महापालिका तिच्यावर हातोडा चालवणार, अशी भीती रहिवाशांना सतावत आहे. दुसरीकडे बिल्डर, मालक आणि भाडेकरू यांच्यात एकमत नाही. अनेक इमारतींमध्ये भाडेकरू राहत नाहीत. काही इमारती या मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्याचबरोबर धोकादायक इमारतींच्या अधिकृततेविषयीची सत्यता महापालिकेने यापूर्वी कधीही पडताळून पाहिलेली नाही.

दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज

धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींत राहणाºया रहिवाशांच्या उरात पाऊस आला की, धडकी भरते. कारण, त्यांच्या विरोधातील कारवाईस महापालिका पावसाळ्यात सक्रिय होते. महापालिकेस त्यांच्या जीवाची काळजी आहे. पण, त्यांच्या पुनर्विकासाची काळजी नाही.

पावसाळा संपल्यावर उर्वरित आठ महिन्यांत या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला जात नाही. कोणताही प्रशासक त्याविषयी दीर्घकालीन उपाय व पर्याय शोधत नाही.
तो कायमस्वरूपी शोधला तर महापालिकेस पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याची वेळच येणार नाही, अशी अपेक्षा धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तोपर्यंत जीव टांगणीलाच आहे.