उल्हासनगरात पाणीगळती ३५ टक्क्यांवर

शहरातील २८७ कोटींची पाणीपुरवठा योजना आठ वर्षांनंतरही अर्धवट आहे. ९० टक्के पाणीपुरवठा नव्याऐवजी जुन्या जलवाहिन्यांतून होत असल्याने ३५ टक्के गळती होत आहे.

- सदानंद नाईक,  उल्हासनगर
शहरातील २८७ कोटींची पाणीपुरवठा योजना आठ वर्षांनंतरही अर्धवट आहे. ९० टक्के पाणीपुरवठा नव्याऐवजी जुन्या जलवाहिन्यांतून होत असल्याने ३५ टक्के गळती होत आहे. एकूणच पाणीवितरण योजना फसल्याची माहिती पालिका अधिकारी खाजगीत देत आहेत.
उल्हासनगरातील जलवाहिन्या ५० ते ६० वर्षांपूर्वीच्या जुन्या आहेत. त्यावर झोपडपट्टी, इमारती उभ्या राहिल्या असून त्या गटार व नाल्यांतून गेल्या आहेत. त्याच्या गळतीचे प्रमाण ३५ टक्के आहे. संपूर्ण शहरात नव्याने जलवाहिन्या टाकून जलकुंभ उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने पाणीवितरण योजना मागील आठ वर्षांपासून राबवली जात आहे. या योजनेतून जलवाहिन्यांऐवजी थेट जलकुंभातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. १२६ कोटींची योजना २८७ कोटींवर गेली असून त्यातून १० टक्केही पाणीपुरवठा होत नसल्याचे उघड झाले आहे.
शहरात नव्या जलवाहिन्या टाकून ११ उंच तर एक भूमिगत जलकुंभ योजनेंतर्गत उभारले आहे. तसेच पंपिंग स्टेशन बांधले आहे. ४५ हजार पाणीमीटर बसवली आहेत. दुर्दैवाने आठ वर्षांनंतरही योजनेचे काम अपूर्ण असल्याने पालिकेला जुन्याच जलवाहिन्यांतून पाणीपुरवठा करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. ऐन पाणीटंचाईच्या दरम्यान नव्या जलवाहिन्यांतून पाणीपुरवठा झाला असता तर गळती कमी होऊन पाणीबाणी निर्माण झाली नसती, असे बोलले जात आहे.
२८७ कोटींच्या योजनेव्यतिरिक्त बहुतांश नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात अत्यावश्यक कामाच्या नावाखाली कोट्यवधीच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकल्या आहेत. कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने जलकुंभ भरतच नाही. नाइलाजाने थेट वाहिनीतून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे पाणीवितरण असमान होत आहे. झोपडपट्टी भागात अर्धा तास तर उच्चभ्रूंच्या भागात दिवसाला दोन वेळा पाणीपुरवठा होत आहे.

एमआयडीसीकडून अनियमित पाणीपुरवठा
पाणीटंचाईच्या निषेधार्थ पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सेनेसह इतर पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलवले. एमआयडीसीकडून कमी दाबाने व अनियमित पाणीपुरवठा होत आहे. तो सुरळीत करण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. तसेच भातसातून २० एमएलडीसह वाढीव पाणीपुरवठ्याची ग्वाही दिली आहे.