३५ लाखांची लाच घेणारा अधिकारी 'या' ७ कोटींच्या शर्यतीत होता? ठाणे अतिक्रमण विभागातील धक्कादायक 'रस्सीखेच' उघड

ठाणे महानगरपालिकेतील ‘क्रिम पोस्टिंग’चा अतिक्रमण विभाग पुन्हा चर्चेत; शहरात बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर

अजित मांडकेलोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : शहरात बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेवर ताशेरे ओढले असताना आता त्याच विभागाच्या प्रमुखाने ३५ लाखांची लाच घेतल्याचे उघड झाल्याने पालिकेचा अतिक्रमण विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपासून पालिकेचा अतिक्रमण विभाग हा क्रिम पोस्टिंगचा विभाग मानला जात आहे. येथे पोस्टिंग मिळण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होती. त्यासाठी पाच ते सात कोटींची बोली लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

आजही पालिका हद्दीत ३०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याची आकडेवारी मध्यंतरी अतिक्रमण विभागानेच जाहीर केली होती. अनधिकृत बांधकामांबाबत २०२१ मध्ये तक्रार केली असता लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांना दिवे, पाणी देऊ नये, असे आदेश दिले होते. तरीही इमारतींना या सुविधा दिल्या गेल्या. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या आदेशानंतरही वीज आणि पाणीपुरवठा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा सवालही उपस्थित झाला होता. 

कोरोना काळात बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावरून आजी-माजी अशा १४ सहायक आयुक्तांच्या चौकशीही झाली होती. परंतु त्या चौकशीचे पुढे काय झाले याचे उत्तर ठाणे महानगरपालिका आजही द्यायला तयार नाही.

दीड वर्षापूर्वी विभागाची जबाबदारीदीड वर्षापूर्वी अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी शंकर पाटोळे यांच्यावर सोपविली. त्यानंतरही बेकायदा बांधकामांची यादी वाढतच गेली. एकूणच हा विभाग मागील काही वर्षात क्रिम पोस्टिंगचाच ठरला असल्याचे दिसून आले.

इमारतींवरील कारवाई टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक ना अनेक कारणे २०१३ एप्रिलमध्ये मुंब्य्रात अशाच पद्धतीने लकी कम्पाउंड इमारत दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेत ७४ जणांचा जीव गेला होता. त्यात पालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांसह एक माजी नगरसेवकालाही अटक झाली होती. या दुर्घटनेनंतर बेकायदा बांधकामांचा सिलसिला थांबेल असे वाटत होते. 

कळवा, मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर अगदी नौपाड्यातही अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. अशातच मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यास सांगितल्यानंतर मुंब्रा - शीळ भागातील २१ इमारतींवर कारवाई केली. 

ठाणे पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाया टाळण्यासाठी महापालिकेच्या याच अतिक्रमण विभागाकडून कधी पोलिस बंदोबस्त नाही, कधी नागरिक आक्रमक होत असल्याचे तर कधी सण-उत्सव अशी अनेक कारणे देत अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली होती. 

बेकायदा बांधकामासाठी रॅकेटच केले सक्रिय  लकी कम्पाउंड दुर्घटना घडली तेव्हा या विभागाच्या प्रमुखासह एकाला अटक झाली होती. त्यानंतर या विभागाची जबाबदारी घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली.  नव्याने जबाबदारी दिल्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे थांबली नाहीत. उलट स्लॅबमागे घेण्यात येत असलेल्या पैशांच्या आकड्यात वाढ हाेत गेल्याचे या कारवाईच्या निमित्ताने समाेर आले आहे.  राजकीय इच्छाशक्तीमुळे एका अधिकाऱ्याच्या अतिक्रमण विभागाच्या सहायक आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपविला आणि बांधकामे सुरू झाली. यातून कलेक्शनसाठी बाहेरची मंडळी ठेवली गेली. एकप्रकारे बांधकामांची रिंगच तयार केल्याचा दावा त्यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी केला होता.