एफएसआयच्या मर्यादांनी अडवली धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची वाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : पावसाळ्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी शहरातील धोकादायक इमारती पाडण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. मात्र, नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) मध्ये धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता अधिक चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याऐवजी त्यावर मर्यादा घातल्याने बिल्डर पुनर्विकासाकरिता पुढे येत नसल्याने जुन्या ठाण्याचा पुनर्विकास रखडल्याची माहिती बांधकाम क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. परिणामी गेल्या काही वर्षांत पाडण्यात आलेल्या धोकादायक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात पावसाळ्यात धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होते. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महापालिका दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करून त्या पाडते. यंदा शहरात ७३ धोकादायक इमारती असून, त्यापैकी जुन्या ठाण्यात म्हणजेच नौपाडा- कोपरी प्रभाग समिती क्षेत्रात ४३ इमारती आहेत. या इमारती पाडण्याचे काम पालिकेने सुरू केले आहे; पण यापूर्वी पाडलेल्या अनेक इमारतींचा पुनर्विकास झालेला नाही. येथील रहिवाशांना इतरत्र किंवा भाड्याच्या घरांमध्ये राहावे लागत आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर करण्याची मागणी रहिवाशांकडून होत आहे. सहा मीटर अरुंद रस्त्यांमुळे इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. ही समस्या दूर करण्यासाठी महापालिकेने सहा मीटरच्या रस्त्याची रुंदी ९ ते १२ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिल्याने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला; परंतु राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रासाठी लागू केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील काही अटींमुळे धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाला पुन्हा खीळ बसली. धोकादायक इमारतींचे बांधकाम करताना विकासकांना छोट्या भूखंडावरील सात मजली धोकादायक इमारतीसाठी चोहोबाजूने तीन मीटरचा परिसर मोकळा ठेवावा लागत होता. नव्या नियमावलीनुसार आता किमान ३.८ मीटरची इतकी जागा मोकळी ठेवावी लागते. जुन्या ठाण्यात आधीच छोटे आणि वेगवेगळ्या आकारांचे भूखंड आहेत. त्यामुळे तिथे नव्या नियमावलीनुसार इमारत उभारणे शक्य नाही. या नियमावलीत उंच इमारती उभारण्यास मुभा देण्यात आली असली तरी, छोट्या भूखंडावर उंच इमारती उभारणे शक्य नाही. उंच इमारती उभारायच्या झाल्यास त्याचा खर्च अधिक असून, हा खर्च कोरोनाकाळात वाढलेल्या महागाईमुळे परवडणारा नाही. त्यामुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता बिल्डर पुढे येत नाहीत, अशी माहिती बांधकाम व्यवसायातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे पूर्वीच्या नियमानुसार इमारत उभारण्यास परवानगी देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

..........

नव्या नियमावलीत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता भाडेकरूंना ५० टक्के तर, मालक व सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना केवळ १० टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआयची तरतूद केली आहे. शासनाने भाडेकरू, सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा मालक अशा दोन गटांमध्ये पक्षपात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. तसेच धोकादायक इमारतींमधील सर्वांनाच ५० टक्के एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती; परंतु याबाबतही अद्याप निर्णय झालेला नसून भाजपनेही मौन धारण केले आहे.

........

नव्या नियमावलीत मोकळ्या जागा आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता समान म्हणजेच १.१० एफएसआय देण्यात आला आहे. मोकळ्या जागेवर इमारत उभारल्यानंतर त्यातील सर्व सदनिकांची बिल्डर विक्री करतो; पण धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर बिल्डर भाडेकरू आणि मालक यांना सदनिका बांधून देतो आणि उरलेल्या सदनिकांची विक्री करतो. त्यात तुलनेने फारसा फायदा होत नसल्यामुळे बिल्डर अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता पुढे येत नाहीत. त्यामुळे पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकचा एफएसआय देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे.

..........