कल्याण : केडीएमसीने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महापालिका हद्दीतील नऊ हजार ५३१ फेरीवाल्यांना लवकरच ओळखपत्र दिले जाईल, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी १८ जुलैला झालेल्या नगरपथ विक्रेता समितीच्या बैठकीत दिली होती. परंतु, महिना उलटूनही यासंदर्भात एजन्सी नेमण्यासाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. एकीकडे सुरू असलेली कारवाई आणि दुसरीकडे ओळखपत्र देण्यास होणारा विलंब, यामुळे फेरीवाल्यांमध्ये असंतोष असून ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटरपर्यंत व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. परंतु, कल्याण-डोंबिवली स्थानक परिसरात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण कायम असल्याचे पाहावयास मिळते. डोंबिवलीत तर फेरीवाले विरुद्ध अधिकारी, असा संघर्ष सुरू आहे.शहरातील प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यादृष्टीने एप्रिलमध्ये काही प्रभागांमध्ये पांढरे पट्टेही मारले गेले. मात्र, तेथे आजपर्यंत फेरीवाल्यांचे स्थलांतर झालेले नसल्याने फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण कायम आहे. १८ जुलैला नगरपथ विक्रेता समितीच्या बैठकीत सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुनर्वसनाचा मुद्दा लवकरच निकाली निघेल, अशी अपेक्षा होती.शहरात नव्याने दाखल झालेल्या फेरीवाल्यांचेही आता सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यादृष्टीनेही कार्यवाही सुरू केली जाईल, असे बोडके यांनी सांगितले होते.ओळखपत्र देण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात येणार होती, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार होती. परंतु, नगरपथ विक्रेता समितीच्या बैठकीला एक महिना होऊनही प्रशासनाने याप्रकरणी कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्याकडे भाजीपाला, फळे-फुले फेरीवाला कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत माळी यांनी लक्ष वेधले आहे. प्रशासनाला फेरीवाला पुनर्वसनाचे कोणतेही देणेघेणे नसून ते केवळ गटार-पायवाटांच्या निविदा काढण्यातच मग्न आहेत. पुनर्वसन सोडा, पण कारवाईच्या माध्यमातून फेरीवाल्यांची अधिकाऱ्यांकडून पिळवणूक सुरू आहे. उपायुक्त सुरेश पवार जाणुनबुजून विलंब लावत आहेत, असे ते म्हणाले.
फेरीवाल्यांना प्रतीक्षा ओळखपत्राची
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 22, 2018 23:36 IST