केडीएमसीच्या ३५ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे ‘नगरविकास’चे आदेश, बीओटी प्रकल्पांमध्ये अनियमितता

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर सात प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी खाजगी विकासकांना दिले होते.

- मुरलीधर भवारकल्याण - कल्याणडोंबिवली महापालिकेने बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर सात प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी खाजगी विकासकांना दिले होते. २००९ सालापासून हे प्रकल्प सुरु आहेत. त्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. याप्रकरणी अनियमितता दिसून येत असल्याने, या प्रकल्पांशी संबंधित असलेल्या ३५ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करुन तसा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले आहेत.नगरविकास खात्याचे अवर सचिव नवनाथ वाठ यांनी हे आदेश काढले आहेत. महापालिकेने हाती घेतलेल्या बीओटी प्रकल्पांविषयी नगरविकास विभागाने आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यानुसार, प्रकल्पांकरीता निविदा मागवताना स्पर्धात्मक देकाराचा फायदा महापालिकेस मिळालेला नाही. प्रकल्पांचा ठराव महासभेने मंजूर केला असून, तो उपलब्ध नाही. प्रकल्पांचा ६० वर्षांचा कालावधी कशाच्या आधारे ठरवला, याविषयी सुस्पष्टता नाही. प्रकल्पाच्या निविदा काढल्या होत्या. त्याचा करारनामा नोंदणीकृत नाही. प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी दिलेली मुदत संपुष्टात आलेली असताना विकासकाला वारंवार मुदतवाढ दिलेली आहे. प्रकल्पाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसताना जागेच्या मालकी हक्काविषयी खातरजमा केलेली नाही. तसेच आरक्षण बदल केलेला नाही.एखादा प्रकल्प बीओटीवर देताना त्याचा कालावधी ६० वर्षे ठरविला. ६० वर्षानंतर महापालिकेच्या ताब्यात येणारी मालमत्ता ही शिकस्त झालेली असेल. एका प्रकल्पाचा मालकी हक्क एमआयडीसीकडे असतानाही भूखंड विकासासाठी हस्तांतरीत केला असूय, प्रकल्पात महापालिकेचे आर्थिक हित जोपासले गेले नाही. याप्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तांनी ३५ अधिकाºयांवर ठपका ठेवला होता. त्या अहवालाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. हा मुद्दाही नगरविकास खात्याने उपस्थित केला आहे.मनसेचे माजी आमदार प्रकाश भोईर हे जुलै २०१३ पासून या प्रकल्पांच्या चौकशी मागणी विधीमंडळात करीत होते. भोईर यांच्याप्रमाणेच राष्ट्रवादीचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनीही गेली पाच वर्षे चौकशीची मागणी विधीमंडळात लावून धरली होती. याप्रकरणी विधीमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी सूचनाही उपस्थित केलेली आहे. त्याची दखल घेत नगरविकास खात्याने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश आयुक्तांना बजावले आहेत. प्रकल्पांच्या अनियमिततेप्रकरणी अधिकाºयांची चौकशी करावी असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यात तत्कालीन कनिष्ठ अभियंत्यापासून शहर अभियंत्यांचा समावेश आहे. ज्या कालावधीत ही अनियमितता झाली, त्यावेळचे आयुक्त एस. डी. शिंदे व गोविंद राठोड हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची चौकशी होणार नाही; मात्र चौकशीची मागणी करणाºया आमदार शिंदे यांनी त्यांच्यासाठी वेगळा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. महापालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनियमिततेस सर्वप्रथम तेच जबाबदार आहेत, याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे.हे आहेत प्रकल्पडोंबिवली क्रीडा संकुलात वाणिज्य गाळे विकसीत करण्याच्या प्रकल्पाची किंमत १३ कोटी ९५ लाख रुपये होती. त्याचे ८० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. या प्रकल्पास मनसेने त्यावेळी तीव्र विरोध केला होता. मैदान बचाव मोहिमही हाती घेतली होती.कल्याण पश्चिमेतील वाडेघर येथील जलतरण तलाव व क्लब हाऊस विकसीत करण्याच्या प्रकल्पातून महापालिकेस महिन्याला ३ लाख ७ हजार मिळतील असे म्हटले होते. या प्रकल्पातील जलतरण तलावाचे काम ९० टक्के झालेले आहे. क्लब हाऊसचे काम ६० टक्के पूर्ण झालेले आहे. याठिकाणी कंत्राटदार जास्तीचा नफा कमवित असल्याचा आरोप सदस्यांनी वारंवार महासभेत केलेला आहे. महापालिकेच्या पदरी काहीच पडत नसल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केलला आहे.कल्याण पश्चिमेतील दुर्गाडी येथे ट्रक टर्मिनस व पार्किंग प्लाझा विकसीत करण्याच्या बदल्यात महापालिकेस कंत्राटदाराने प्रती महिना सात लाख ४ हजार रुपये देणे अपेक्षित होते. याप्रकरणी कंत्राटदाराने ही जागा दुसºयालाच विकल्याप्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला आहे.कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी येथील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स १३ कोटी रुपयांचे होते. हे विकसीत केले गेले आहे. याप्रकरणी महापालिका विरुद्ध कंत्राटदार यांचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे.कल्याण पश्चिमेतील लालचौकी परिसरात कम्युनिटी सेंटर विकसीत करण्याचे काम ६ कोटी १५ लाखाचे हे काम पूर्ण झालेले आहे.कल्याण पूर्वेतील विठ्ठलवाडी येथे व्यापारी संकुल उभारण्याचे काम ६ कोटी ९० लाखाचे होते. हे काम अद्याप सुुरुच झालेले नाही.कल्याण पश्चिमेतील रुक्मीणीबाई रुग्णालयाच्या जुन्या जागेत मल्टीप्लेक्स मॉल उभारण्याचे काम १२ कोटी ९० लाखाचे होते. या जागेचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झालेली नाही.