बदलापूर पालिकेची प्रशासकीय इमारत वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदानातून बांधण्यावर सभागृहात एकमत
बदलापूर - गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या १९ कोटींमध्ये प्रशासकीय इमारत बांधण्यावर सभागृहात एकमत झाले. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात पालिकेची स्वतःची प्रशासकीय इमारत असेल अशी आशा आहे.
स्वतःची प्रशासकीय इमारत नसलेली कुळगाव बदलापूर नगरपालिका ही राज्यातील एकमेव प्रशासकीय असावी. त्यामुळे कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेचा कारभार सध्या दुबे रूग्णालयाच्या इमारतीतून सुरू असतो. स्वतःची प्रशासकीय इमारत असावी यासाठी बदलापूर पालिकेने २००९ मध्ये हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र खोटी जाहिरात आणि वृक्षतोड करत असल्याचा आरोप करत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे प्रशासकीय इमारतीचे काम रखडले होते. मात्र नव्याने आलेल्या मुख्याधिकारी प्रकाश बोरसे यांनी यात लक्ष घातले. त्यामुळे न्यायलयात असलेल्या या प्रकरणावर कोणतीही स्थगिती न देता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे सध्या प्रशासकीय इमारतीच्या कामावर कोणतीही स्थगिती नाही. त्याचाच फयदा घेत प्रशासकीय इमारत बांधण्याबाबतचा विषय सभागृहात घेण्यात आला होता. नवनियुक्त नगराध्यक्षा विजया राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्या विशेष सभेत यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी स्थानकाशेजारी सर्वे क्रमांक ३९ येथील जागेल इमारत स्वखर्चाने बांधा अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात केली. यावेळी बोलताना मुख्याधिकारी प्रकाश बोरसे यांनी पालिकेकडे वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदानात प्रशासकीय इमारत आणि नाट्यगृहासाठीचा १४.१४ कोटी तर यंदाच्या वर्षात पालिकेला मिळालेले ५ कोटी असा एकूण १९ कोटींचा निधी उपलब्ध असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आराखडा तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच महापालिकेच्या दृष्टीने विचार करावा असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. त्यावर सर्वपक्षियांनी आपापली मते व्यक्त करत प्रशासकीय इमारतीचा विषय तात्काळ मार्गी लावा अशी मागणी केली.
यावेळी बोलताना, माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनी जुन्या निविदा रद्द करत नव्याने निविदा मागवण्याची विनंती केली. तर नव्याने आराखडाही तयार करावा अशी मागणी त्यांनी सभागृहापुढे मांडली. तर माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील यांनी येथे अनेक वृक्ष असल्याने ती कमी तोडत इमारत बांधा अशी मागणी केली. तर स्थानक असल्याने येथे भविष्यात वाहतूक कोंडीही होऊ शकते त्यामुळे शक्य झाल्यास दुसऱ्या जागेचा विचार करावा अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे वेळ ठरवून काम करा अशी मागणी संभाजी शिंदे यांनी केली. त्यामुळे लवकरच प्रशासकीय इमारतीचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.