अधिकारी, नगरसेवकच लाभार्थी

राज्य सरकारतर्फे शहरातील विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला जातो. त्या निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर असते

पंकज पाटील, बदलापूर
राज्य सरकारतर्फे शहरातील विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला जातो. त्या निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर असते. या निधीतून नागरिकांसाठी जास्तीतजास्त सुविधा मिळाव्या, हा एकमेव उद्देश सरकारचा आहे. मात्र, बदलापूरमध्ये सरकारी निधी आणि त्या निधीतून उभारलेल्या योजनांचे खरे लाभार्थी हे पालिकेतील अधिकारी आणि काही नगरसेवक झाले आहेत. ज्या योजनांच्या जीवावर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी आर्थिकदृष्ट्या गब्बर होतात, त्या योजनांचा लाभ नागरिकांना किती होतो, याचे अवलोकन कुणीच करत नाही. त्यामुळे सरकारच्या निधीचा खरा लाभार्थी हा अधिकारी आणि नगरसेवकच झाला आहे.
१० ते १२ वर्षांपूर्वी ज्या पालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प हा ५० कोटींच्यावर गेला नव्हता, त्या बदलापूर पालिकेने आता गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधींची उड्डाणे घेतली आहेत. ठाणे जिल्ह्यात ज्या शहरांना सर्वाधिक निधी विविध प्रकल्पांसाठी दिला आहे, त्यातील एक शहर म्हणजे बदलापूर. बीएसयूपी, भुयारी गटार, पाणीपुरवठा या सर्वात मोठ्या योजना शहरात राबवण्यात आल्या. ते संपत नाही तो ६० कोटींहून अधिकचा निधी हा शहरातील काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी आला. शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असताना त्याचा थेट लाभ हा सर्वसामान्य नागरिक आणि बदलापूरकरांना होणार, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कोट्यवधींच्या योजनांचे काम करणारे पालिका प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्या पालिकेतील आर्थिक हितसंबंधांमुळे खरे लाभार्थी शोधण्याची वेळ आता नागरिकांवर आली आहे. ज्या बदलापूरमध्ये भुयारी गटार योजनाच नव्हती आणि ज्या शहराचे सर्व सांडपाणी उल्हास नदीला जात होते, त्या शहरासाठी सरकारने १५० कोटींची भुयारी गटार योजना दिली. अर्थात, त्यात ५० टक्के हिस्सा हा बदलापूर पालिकेला उचलावा लागला, तोही कर्ज घेऊन. अशा परिस्थितीत पालिका ही योजना वेळेत आणि नियमाप्रमाणे पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरवण्याचे काम अधिकारी आणि नगरसेवकांनी केले आहे. १५० कोटींची योजना २२५ कोटींवर गेली, तरी योजनेचे काम अजूनही पूर्ण होत नाही. २०१० मध्ये कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर २०१५ पर्यंत काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कासवगतीने काम करणाºया कंत्राटदाराला संरक्षण देण्यात अधिकारी कुठेच कमी पडलेले नाही. वेळेवर मुदतवाढ आणि वाढीव दराने कंत्राटदाराला वाढीव बिल देण्यातही हात आखडता घेतला नाही. कंत्राटदाराला संरक्षण देणाºया मुख्याधिकाºयांची यादी मोठी आहे. जो आला त्याने कंत्राटदाराला चांगलेच धुतले. अधिकारी शेर तो नगरसेवक भी सव्वाशेर म्हणण्याची वेळ आली आहे.
अधिकाºयांच्या पुढे जाऊन योजनेची मलई काढण्याचे काम नगरसेवकांनी केले. प्रत्येक मुदतवाढीला लोकप्रतिनिधींची सेवा कंत्राटदाराला करावी लागली. १५० कोटींची योजना २२५ कोटींवर गेल्यावर तरी काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तेथेही त्यांच्या वाट्याला निराशाच आली. मलनि:सारण प्रकल्पाच्या जागेच्या वादातून कंत्राटदाराला सतत मुदतवाढ मिळत गेली. मुदतवाढीच्या नावावर बिलही वाढून मिळाले. असे कंत्राटदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या अभद्र युतीचा खरा लाभ या तिघांनाही झाला. इतक्या मोठ्या योजनेचे काम करत असताना रेल्वे क्रॉसिंग करून भुयारी मार्ग टाकण्याचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.
महत्त्वाचे काम पूर्ण न झाल्याने मलनि:सारण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे अवघड झाले आहे. पाइप टाकले मात्र त्यांची जोडणीच न केल्याने आजही सर्व सांडपाणी थेट नाल्याच्या माध्यमातून थेट उल्हास नदीत जाते. भुयारी गटार योजना पूर्ण झाल्यावर सर्व सांडपाणी प्रकल्पात जाईल आणि उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखता येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आधीचीच योजना पूर्ण न झाल्याने आणि उल्हास नदीचे प्रदूषण आहे त्या स्थितीत कायम राहिल्याने बदलापूर पालिकेला अमृत योजनेतून नवीन प्रस्ताव तयार करून उल्हास नदीत जाणाºया सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याची वेळ आली आहे.
मुळात आधीच्याच प्रकल्पाच्या माध्यामातून उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखणे गरजेचे होते. मात्र, ज्या अधिकाºयांवर काम करून घेण्याची जबाबदारी होती आणि ज्या लोकप्रतिनिधींना कामातील त्रुटी दाखवण्याची जबाबदारी होती, त्या दोघांनी आर्थिक लाभापोटी चुकीच्या कामांना समर्थन दिले. आता योजना अंगाशी आल्याचे कळताच सर्व नगरसेवक खडबडून जागे झाले आहेत. योजनेचे काम झाले नाही, अनेक ठिकाणी अजून पाइप टाकणे बाकी असून ते काम करून घेण्याची घाई चालवली आहे. मात्र, ही सर्व घाई नेमकी कशासाठी आहे, याचा उलगडा आता होत आहे. आधी केलेल्या चुका लपवण्याची घाई झाली आहे. त्यातच कंत्राटदाराला अचानक २७ कोटी ९० लाखांचे बिल एकहाती देण्यात आल्याचे लक्षात येताच नगरसेवकांचे डोळे मोठे झाले आहे. हे बिल काढताना ‘फुल ना फुलाची पाकळी मिळेल’ या आशेवर सर्व नगरसेवक होते. मात्र, प्रशासनाने परस्पर बिल दिल्याने नगरसेवकांची नाराजी पुढे आली आहे. काम पूर्ण झाल्याचे दु:ख नसून फुलाची पाकळी मिळाली नाही, याचा काही नगरसेवकांना राग आहे. मोजक्याच व्यक्तींना लाभ मिळाल्याचा संताप त्यांना आहे. जे बिल मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी आपल्या कार्यकाळात काढले नाही, तेच बिल मुख्याधिकारी प्रकाश बोरसे यांनी एका फटक्यात काढल्याचा राग नगरसेवकांमध्ये जास्त आहे. मात्र, आपल्या इतर कामांसाठी बोरसे यांच्याकडे जावे लागणार, याची कल्पना असल्याने त्यांनी आपला संताप राजकीय कलेने पुढे सरकवला आहे. भुयारी गटार योजनेत काम कमी व लाभार्थी सांभाळण्याचे कष्ट जास्त, अशी स्थिती आहे. २२५ कोटी खर्च झाल्यावरही आयआयटी तज्ज्ञांकडून कामाची पाहणी करून अहवाल तयार करण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. या पथकानेदेखील अनेक त्रुटी पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मात्र, त्यात सुधारणा करण्याऐवजी आर्थिक लाभ लाटण्यासाठी अधिकाºयांची सर्वात जास्त धडपड दिसत होती. सरकारने योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला मागवला होता. मात्र, ते न देता थेट कंत्राटदाराला त्याचे बिल देण्याचे काम पालिकेने केले आहे. कंत्राटदाराने काम केले तर त्याला बिल मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. मात्र, त्याला झुकते माप देण्यासाठी त्या कंत्राटदाराला किती संरक्षण द्यावे, याचा नेम पालिकेत राहिलेला नाही.
कंत्राटदाराला संरक्षण देणे आणि त्याला झुकते माप देण्याचा प्रकार याआधीही बदलापूरमध्ये घडला आहे. बीएसयूपी योजनेच्या कंत्राटदाराला काम सुरू होण्याआधीच मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स देण्याचे काम पालिकेत झाले होते. या प्रकरणातील माजी नगराध्यक्षांसह काही नगरसेवक गोत्यातदेखील आले होते. अखेर, कंत्राटदाराकडून ती रक्कम व्याजासह परत घेण्याची वेळ पालिकेवर आली होती.

घरे गरिबांसाठी, श्रीमंती राजकारण्यांची
आज त्याच बीएसयूपी योजनेतील इमारतींच्या कामाचा दर्जा आणि त्या इमारतींचा वापर हा पालिकेपुढे मोठे प्रश्न निर्माण करत आहे. अत्यंत निकृष्ट बांधकामाचा नमुना म्हणजे बीएसयूपी योजनेतील घरे. या योजनेतील घरांचा लाभ आजही सर्वसामान्य आणि गोरगरीब नागरिकांना झालेला नाही. गरिबांसाठी घर उभारत असताना बदलापुरातील राजकारण्यांना चांगली श्रीमंती आली, हे मात्र नक्की.