- राजू काळे
भाईंदर - शिवसेनेने काँग्रेससोबत हातमिळवणी करीत जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्वावरील स्थानिक परिवहन सेवेच्या निविदेला चार महिन्यांपुर्वीच्या मीरा-भार्इंदर पालिकेच्या स्थायी सभेने दिलेल्या मंजुरीत कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याची आरोळी सत्ताधारी भाजपाकडुन ठोकण्यास सुरुवात झाली. मात्र त्याची चौकशी करणा-या अर्बन मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी या सल्लागार कंपनीने सत्ताधाऱ्यांच्या आरोपाला ब्रेक देत कंत्राटदाराला क्लीनचिट दिल्याचा अहवाल नुकताच प्रशासनाला सादर केला आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपा व प्रशासनाला जोरदार झटका बसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.
पालिकेने २५ सप्टेंबर २०१५ मध्ये नव्याने सुरु केलेली स्थानिक परिवहन सेवा केंद्र सरकार व जागतिक बँकेच्या सल्लयानुसार जीसीसी तत्वावर चालविण्याची प्रक्रीया पालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासुन सुरु केली होती. त्यासाठी अनेकदा निविदा काढुनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर २०१७ मध्ये दिल्ली येथील श्यामा अॅन्ड श्याम सर्व्हिस सेंटर या कंपनीची एकमेव निविदा प्रशासनाला प्राप्त झाली. कंत्राटदार नियुक्तीला विलंब न लावता त्या कंपनीची निविदा प्रशासनाने २९ जूनच्या स्थायी बैठकीत मान्यतेसाठी सादर केली. त्याचा गोषवारा किमान २४ तासांपुर्वी स्थायी सदस्यांना प्राप्त होणे अपेक्षित असताना तो आदल्या दिवशी रात्री १० वाजताच्या सुमारास सदस्यांना देण्यात आला. यानंतर स्थायी बैठकीत त्या निविदेवर चर्चा सुरु होताच भाजपाने, प्रशासनाकडुन सादर करण्यात आलेला निविदेचा प्रस्ताव सविस्तरपणे मांडलेला नसुन तो फेरसादर करावा, असा ठराव करुन प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. परंतु, समाधानकारक परिवहन सेवा सुरु करण्याच्या उद्देशापायी सेनेने त्या निविदेला मान्यता दिली. तसा ठराव प्रस्तावाच्या बाजुने मांडला. दोन्ही ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी झाल्याने मतदानावेळी काँग्रेसने सेनेच्या ठरावाच्या बाजुने मतदान केल्याने सेनेचा ठराव बहुमताने मंजुर झाला. भाजपाने सेनेच्या मंजुर ठरावाला तीव्र विरोध दर्शवुन एकाच कंपनीची निविदा प्राप्त झाल्याने प्रशासनाने फेरनिविदा काढावी, अशी मागणी रेटण्यास सुरुवात केली. परंतु, प्रशासनाने ठराव बहुमताने मंजुर झाल्याचे कारण पुढे करुन भाजपाची मागणी फेटाळली. यानंतर भाजपाने मंजुर ठराव राज्य सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठविण्याचा इशारा देताच कंत्राटदार कंपनीचे चालक राधेश्याम कथोरिया याने भाजपाचे स्थानिक नेतृत्व आ. नरेंद्र मेहता यांना विरोध न करण्यासाठी २५ लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ठाण्याच्या लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. यावरुन कंपनीने कंत्राट मिळविण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप भाजपाकडुन करण्यास सुरुवात झाली. प्रशासनानेही त्याची दखल घेत ते कंत्राट रद्द करण्यासाठी मंजुर ठराव रद्द करण्याची प्रक्रीया सप्टेंबरमध्ये सुरु केली. तसे पत्र कंत्राटदाराला पाठवुन त्याने जमा केलेली अनामत रक्कमही त्याला परत घेऊन जाण्यास सांगितले. दरम्यान प्रशासनाने याप्रकरणाची चौकशी युएमटीसी या सल्लागार कंपनीद्वारे सुरु केली होती. त्याचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाल्याने त्यात कंपनीने कंत्राट मिळविण्यासाठी कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब केला नसुन ज्यावेळी स्थायीने कंपनीची निविदा मंजुर केली, त्यावेळी आ. नरेंद्र मेहता हे स्थायीचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांची मागणी ग्राह्य धरता येत नसल्याचा निर्वाळा देत कंत्राटदाराला क्लिनचीट दिली आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपाचे स्थानिक नेतृत्व आ. मेहता यांच्यासह प्रशासनाला चांगलाच झटका बसला असला तरी हा अहवाल अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे धाडण्यात आल्याचे प्रशासनाकडुन सांगण्यात आले.