उल्हासनगर वालधुनी नदी किनारील भूखंड वाचला; महापालिका सतर्क अधिकाऱ्याचे होतेय कौतुक

उल्हासनगर कॅम्प नं-३ रेल्वे स्टेशन परिसरातून वाहणारी वालधुनी नदी किनारी २ ते ३ एकरचा खुला भूखंड असून त्या ठिकाणी बांधकाम सुरू होते.

उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ रेल्वे स्टेशन परिसरातील वालधुनी नदी किनारील राज्य शासनाच्या भूखंडावर होत असलेले अवैध बांधकाम तहसील कार्यालयाकडून सील करण्यात आले. महापालिकेच्या सतर्क अधिकाऱ्यामुळे शासन भूखंड अतिक्रमण पासून वाचल्याचे बोलले असून प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या भूमिकेचेही कौतुक होत आहे.

उल्हासनगर कॅम्प नं-३ रेल्वे स्टेशन परिसरातून वाहणारी वालधुनी नदी किनारी २ ते ३ एकरचा खुला भूखंड असून त्या ठिकाणी बांधकाम सुरू होते. सदर भूखंड राज्य शासनाच्या मालकीचा असल्याने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, अतिक्रमण प्रमुख व सहायक आयुक्त गणेश शिंपी, प्रभाग समिती क्रं-३ चे सहायक आयुक्त अजित गोवारी यांनी प्रांत अधिकारी कार्यालया सोबत पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर प्रांत कार्यालयाने अवैध बांधकाम होत असेलतर महापालिकेने कारवाई करावी. असे पत्राद्वारे सुचविले. महापालिका व प्रांत कार्यालयात पत्र व्यवहार असताना तहसील कार्यालयाने या भूखंडावर राज्य शासनाची जागा असे नामफलक लावून पत्राच्या सरंक्षण भिंतीच्या दाराला सील केले. अशी माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. तर तहसीलदार कोमल ठाकूर यांच्याशी संपर्क केला असता झाला नाही. 

महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, सहायक आयुक्त गणेश शिंपी, अजित गोवारी यांच्या सतर्कतेमुळे तर प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी यांच्या सहकार्यामुळे नदी किनारील २ ते ३ एकरचा भूखंड वाचल्याचे बोलले जाते. वालधुनी नदी पात्रात अवैध बांधकाम झाल्याने, नदीचे पुराचे पाणी अडून झोपडपट्टीत घुसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नदी किनारी बांधकाम होत असतांनाच, महापालिकेने त्वरित कारवाई करायला हवी. असेही बोलले जात आहे. मात्र प्रांत अधिकारी जयराज कारभारी व अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर, सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांच्या भूमिकेने भूखंडावरील बांधकाम बंद करून सील करावे लागले आहे. 

वालधुनी नदी किनाऱ्यावरील बांधकामे टार्गेटवर 

शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या वालधुनी नदी किनारी शेकडो अवैध बांधकामे उभे राहिले आहेत. या बांधकामामुळे पुराचे पाणी नदी किनारील घरात घुसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने, अश्या अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.