उल्हासनगर पालिकेत नालेसफाईवरून महासभेमध्ये गोंधळ

अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले

उल्हासनगर : शहरातील नालेसफाईचा दावा फोल ठरवत गुरूवारी झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अशा कंत्राटदाराला काळया यादीत टाका, पुन्हा कंत्राट देऊ नका असे नगरसेवकांनी सांगितले. दरम्यान, सातवा वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली.

उल्हासनगर महापालिका महासभा वादळी ठरणार असे बोलले जात होते. विरोधी पक्षनेते धनजंय बोडारे, सुनील सुर्वे व शेखर यादव यांनी अपुरे अधिकारी व कर्मचारी वर्गामुळे महापालिका कारभारात गोंधळ उडाला असून स्थानिक अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी नको, असा आरोप सुर्वे यांनी केला. तर चार वर्षात आलेल्या आयुक्तांनी काय काम केले? ते थोडक्यात सांगा, अशी विनंती शिवसेना नगरसेवक शेखर यादव यांनी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना केली. देशमुख यांनी यापूर्वीच्या परिस्थितीला तत्कालिन आयुक्तांसह तुम्हीही जबाबदार असल्याचे सांगून मागचे विसरा. यापुढे सोबत येऊन शहर विकासाचे काम करू, असे उत्तर दिले.

भाजप गटनेते जमनुदास पुरस्वानी यांनी पावसाळयापूर्वी शहरातील नालेसफाईबाबत लक्षवेधी मांडली. बहुतांश नगरसेवकांनी नालेसफाईवर प्रश्नचिन्हे उभे करून आपापल्या प्रभागातील नाले अद्यापही तुंबलेले असल्याचे सांगितले. तर मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी सर्वच मोठ्या नाल्याचा आढावा घेत नालेसफाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. एकूणच महापालिकेचा नाले सफाईचा दावा फोल ठरला असून लहान नाल्याची सफाईची अशीच दुरवस्था असल्याचे नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव आला. यावरून भाजपचे प्रदीप रामचंदानी, राजेश वधारिया, जमनुदास पुरस्वानी यांनी प्रस्तावातील तुटी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिल्या. प्रस्ताव फेटाळणार की काय? असे चरणसिंग टाक व राधाकृष्ण साठे यांना संशय आल्याने, सभागृहाबाहेर गेले.

महापालिकेचे सर्वच विभाग झोपलेले?
महापालिका प्रशासनावर अंकुश राहिला नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांनी केला. नगररचनाकार, बांधकाम विभाग, आरोग्य विभागासह इतर विभाग झोपलेले असून विभागात चैतन्य आणण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आणा किंवा कंत्राटी पध्दतीने अधिकाºयांची भरती करा, असे बोडारे यांनी आयुक्तांना सूचविले.