उल्हासनगर : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीपूर्वी झालेली महासभा अवैध असल्याचे मत भाजपचे नगरसेवक संजय सिंग यांनी व्यक्त केले. या अवैध महासभेने मंजूर केलेले ठराव अवैध ठरत असल्याचा आरोप सिंग यांनी केल्याने महासभेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पहिल्या महासभेत महापालिका सदस्यांपैकी १६ जणांची स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नेमणूक केली पाहिजे. स्थायी समिती सदस्य, स्वीकृत नगरसेवक, विरोधी पक्ष नेते, गटनेते, प्रभाग समिती सभापती आदींच्या निवडीनंतर इतर विषय महासभा पटलावर ठेवले जातात. असा नियम असताना महापालिका महासभेचे थेट आयोजन करून, पहिल्याच सभेत पाणीपट्टी करात दरवाढ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. असे नगरसेवक संजय सिंग यांचे म्हणणे आहे. शुक्रवारी झालेल्या महासभेवर सिंग यांनी आक्षेप घेऊन महासभा अवैध असल्याचा आरोप केला. यावेळी महापालिका सचिव अनंत जमावदार यांनी मात्र सभा वैध असल्याचे सांगितले. यावर संजय सिंग यांनी न्यायालयाचे दार ठोटावणार असल्याचे चॅलेंज दिले आहे.
सभेतील पाणी दरवाढीवर प्रश्नचिन्हे महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत स्थायी समिती सदस्य यांची निवड न करता, थेट महासभा आयोजित केली. याला आक्षेप घेतल्याने, सभा अवैध ठरल्यास सभेत मंजूर आलेले ठराव आपोआप नामंजूर होणार आहे.
*महासभेची नोटीस कमी दिवसाची... प्रकाश कुकरेजा (माजी महापालिका सचिव)महापालिका महासभा शुक्रवारी २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित केली होती. महासभेची नोटीस दिल्यानंतर ऐक दिवस आदी महासभेचे आयोजन केले होते. तसेच पिठासीन अधिकाऱ्याची म्हणजे महापौरांची एकच मोठी खुर्ची असते. महासभेच्या व्यासपीठावर महापौर व उपमहापौर एकसारख्या खुर्चीवर विराजमान झाले होते. हे चुकीचे आहे.
Web Summary : BJP corporator claims Ulhasnagar's general assembly was illegal due to procedural flaws. Approved resolutions are challenged; legal action is planned.
Web Summary : भाजपा पार्षद का दावा है कि उल्हासनगर की महासभा प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अवैध थी। पारित प्रस्तावों को चुनौती दी गई; कानूनी कार्रवाई की योजना है।