- अनिकेत घमंडी डोंबिवली : प्रदूषणाच्या समस्येवरून एमआयडीसीतील कारखान्यांना टाळे ठोकण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिलेल्या इशाऱ्यावरुन डोंबिवलीएमआयडीसी परिसरातील कारखानदारांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. कारखाने बंद झाल्यास सुमारे दोन लाख कामगारांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळेल. त्यांची जबाबदारी शासन घेणार का, असा सवाल कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी केला आहे.
सोनी म्हणाले की, अंबरनाथ, बदलापूर आणि डोंबिवली परिसरांत सुमारे ६०० कंपन्या आहेत. त्यामध्ये बहुतांश डाइंग कंपन्या आहेत. वस्त्रोद्योग, औषध निर्माण आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील कंपन्याही याठिकाणी आहेत. या औद्योगिक पट्ट्यातून वर्षाला ३५ हजार कोटींची उलाढाल होत असून, येथील ६० टक्के उत्पादनांची निर्यात केली जाते. हे नुकसान कोण सहन करणार? त्यामुळे कंपन्या बंद करणे हा पर्याय नसून प्रदूषण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
एमआयडीसीतील अनेक कारखानदारांनी आपल्या समस्या मांडल्या होत्या. त्याचे काय झाले? या समस्या न सोडवताच ड्रेनेजवाहिनी फुटून रस्त्यावर रासायनिक सांडपाणी आल्याने टोकाचा इशारा देणे गरजेचे होते का? अशी चर्चा कंपनीमालक, कामगारांमध्ये सुरू आहे.
...तर गंभीर परिणाम होतील!
कारखाने बंद झाल्यास कामगार बेरोजगार होतीलच, पण अन्य घटकांनाही त्याचा फटका बसेल. एमआयडीसी, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, महावितरणसाठी येथील कारखान्यांतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. तसेच, कंपन्यांवर अवलंबून असलेले लघुउद्योग, बँकाही अडचणीत येतील. त्याचे परिणाम गंभीर आणि दूरगामी असतील, अशी भीती सोनी यांनी व्यक्त केली.