मीरारोड - मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि कायदे-नियमांचे उल्लंघन मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून सातत्याने सुरूच आहे. कांदळवन क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे जमीनमालकांना टीडीआर मिळावा म्हणून कोट्यवधी रुपयांच्या नाल्यांचे कंत्राट दिल्याच्या तक्रारीवरून महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित व सुरेश वाकोडेंसह ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर मंडळ अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर मीरारोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पावसाळी पाण्याचा निचरा होण्याच्या नावाखाली महापालिकेने शहरात २२ नाल्यांचे तब्बल ९५ कोटींचे बांधकामाचे कंत्राट एकट्या मे. आर अँड बी इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदारास पालिकेने दिले आहे. या ठेकेदाराच्या काम निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी असतानाच काही ठिकाणी उपकंत्राटदार काम करत असल्याचे आरोप आहेत; तर कांदळवनात नाल्यांची बांधकामे केल्याने ती थांबवून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.मीरारोडच्या नेमिनाथ हाईट्स व हाटकेश येथील पाण्याच्या टाकी मागील परिसरात कांदळवन क्षेत्रात महापालिकेने दोन नाल्यांचे बांधकाम चालवले होते. नेमिनाथ हाईट्स मागील नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाह बंद करून पालिकेने आणखी एक नाला बांधण्यास घेतला होता. या ठिकाणी कोणताच नाला नव्हता. तर पाण्याच्या टाकीमागील नालासुद्धा मूळ नैसर्गिक नाला खुला करून तो घोडबंदर खाडीला न जोडताच हा प्रकार पालिकेने चालवला होता. ठेकेदारांना आर्थिक फायदा करून देण्यासह जमीनमालकांना टीडीआर तसेच आजूबाजूच्या विकासकांना फायदा करून देण्यासाठी हा घाट घातल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी चालवल्या आहेत. याप्रकरणी स्थानिक जागरुक नागरिक असलेल्या रूपाली श्रीवास्तव यांनी सातत्याने तक्रारी चालवल्या होत्या. मीरा-भाईंदर स्तरावरील कांदळवन समितीने या दोन्ही परिसराची पाहणी करून कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून पालिकेने भराव व बांधकाम केल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे त्यांना दोन्ही कामे बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीसुद्धा महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. विजय राठोडसह शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित व सुरेश वाकोडे, कनिष्ठ अभियंता चेतन म्हात्रे व ठेकेदार यांनी नाल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम सुरूच ठेवले होते.
कांदळवन ऱ्हासप्रकरणी दोन कार्यकारी अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 30, 2021 06:42 IST