कल्याण : डोंबिवलीतील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ ला झालेल्या भीषण स्फोटाच्या अहवालाविषयी माहिती देण्यात सरकारी यंत्रणा एकदुसऱ्याकडे बोट दाखवून टोलवाटोलवी करत आहेत. त्यामुळे या अहवालात महत्त्वपूर्ण माहिती असून ती दडवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे, असा आरोप होत आहे.प्रोबेस स्फोट प्रकरणाची माहिती राजू नलावडे यांनी माहितीच्या अधिकारात जिल्हाधिकारी अधिकारी कार्यालयाकडे मागितली होती. मात्र, त्यांना केवळ समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त देऊन त्यांची बोळवण केली. अहवाल तयार असताना त्याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. नलावडे यांनी कल्याण प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे स्फोटप्रकरणी माहिती मागितली असता त्यांचा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे वर्ग केला. मात्र, या कार्यालयाने स्फोटाविषयीची माहिती नसल्याचे सांगून हात वर केले आहेत. कल्याणच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अधिकाºयांनी ही माहिती ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय अथवा संचालनालयाच्या मुंबई येथील मुख्यालयाकडून दिली जाईल, असे कल्याणच्या प्रांताधिकाºयांना कळवले आहे.नलावडे यांनी १७ एप्रिल २०१८ ला केलेला अर्ज प्रांत कार्यालयाने इतरत्र वर्ग केला. मात्र, ज्या कार्यालयात वर्ग केला, त्यांनी त्यांच्याकडे माहिती नसल्याचे सांगून आपले अंग काढून घेतले आहे. माहिती अधिकाºयाच्या कार्यकर्त्याला योग्य प्रकारे माहिती न देता त्याची दिशाभूल सरकारी यंत्रणाकडून केली जात आहे.चर्चा होणे अपेक्षितप्रोबोस स्फोटाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. अहवाल एक महिन्यात सादर करणे अपेक्षित होते.जिल्हाधिकाºयांनी हा अहवाल जुलै २०१७ मध्ये सरकारच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केला आहे. हा अहवाल आता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला असून तो सरकारकडून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेसाठी ठेवला जाणे अपेक्षित आहे.अहवाल गोपनीय असल्याचे सांगून त्याची माहिती नलावडे यांना दिली जात नाही. त्यामुळे त्यात गूढ माहिती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने हा अहवाल उघड करणे आवश्यक आहे.
प्रोबोस स्फोटाचा अहवाल दडवण्याचा प्रयत्न?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2018 4:07 AM