आदिवासींची घरे धोकादायक स्थितीत

अंबरनाथ नगरपालिकेच्या बारकूपाडा भागातील आदिवासींना देण्यात आलेली घरे ही धोकादायक झाली आहेत. या घरांच्या बांधकामाचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अंबरनाथ : अंबरनाथ नगरपालिकेच्या बारकूपाडा भागातील आदिवासींना देण्यात आलेली घरे ही धोकादायक झाली आहेत. या घरांच्या बांधकामाचा दर्जा हा निकृष्ट असल्याने ती घरे पावसात पडतात. त्यामुळे येथील आदिवासींना पुन्हा कुडाच्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे.
अंबरनाथ शहराच्या चारही बाजूला आदिवासी पाड्यांची वस्ती आहे. या ठिकाणी राहणारे आदिवासी अंबरनाथचे भूमिपुत्र आहेत. कित्येक पिढ्या या ठिकाणी येथे राहिल्या आहेत. मात्र असे असतानाही या आदिवासी बांधवांना आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दुर्बल घटकातंर्गत पालिका कोट्यावधींची उधळपट्टी करते. मात्र हा निधी अंबरनाथमधील भूमिपुत्र असलेल्या आदिवासींपर्यंत पोहचत नाही.
आजही येथील आदिवासी कुडाच्या घरात राहतात. आदिवासी वस्तीच्या चारही बाजूला उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र येथील आदिवासींना साधी पत्र्याची घरेही नाहीत. त्यातही पाच वर्षापूर्वी अंबरनाथ पालिकेने वाल्मिकी आवास योजनेतून येथील आदिवासींना दिलेली घरे आज धोकादायक झाली आहेत. घरांचे छप्पर आणि भिंती पडण्यास सुरूवात झाली आहे. या धोकादायक स्थितीतील घरात राहण्याऐवजी येथील आदिवासी आता नव्याने कुडाची पारंपारिक घरे बांधून त्यात राहणे पसंत केले आहे. त्यांची ही अवहेलना येथेच थांबलेली नाही.
शहर हगणदारी मुक्त करण्यासाठी आदिवासी बांधवांना स्वच्छतागृह बांधण्याची सक्ती करण्यात आली. मात्र या स्वच्छतागृहातील मल वाहून जाण्यासाठी मार्गच नसल्याने वस्तीत दुर्गंधी पसरते. त्यातच वस्तीत पाणी नसल्याने स्वच्छतागृहाचा वापर कसा करायचा असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे.
बारकूपाडा येथील आदिवासी वस्तीतील प्रत्येक घर पडक्या अवस्थेत आहे. त्यांची देखभाल दुरूस्ती करण्याची क्षमता या आदिवासींमध्ये राहिलेली नाही.

सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पडले: घरातील स्वच्छतागृह पाण्याअभावी वापरणे शक्य होत नसल्याने येथील सर्व वस्ती सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करते. मात्र ते स्वच्छतागृहही १० दिवसांपूर्वी पडल्याने आज येथील आदिवासी पुन्हा उघड्यावर प्रातर्विधी करण्याच्या मानसिकतेत आहे. पालिका प्रशासनाने तातडीने पडलेल्या स्वच्छतागृहाची दुरूस्ती करावी अशी येथील आदिवासींनी मागणी केली आहे. उद्या आम्ही उघड्यावरच प्रातर्विधीला गेलो तर पालिकाच दंड आकारेल असे या आदिवासींनी सांगितले.