परिवहन कर्मचारी वेतनापासून वंचित

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या कंत्राटावरील परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली किमान वेतनवाढ दिलीच जात नाही. ती मिळावी यासाठी सेवेतील कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या कंत्राटावरील परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली किमान वेतनवाढ दिलीच जात नाही. ती मिळावी यासाठी सेवेतील कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
पालिकेने २०१० मध्ये सुरू केलेली खाजगी-लोक सहभाग तत्वावरील परिवहन सेवा मोडीत काढत २०१५ मध्ये कंत्राटी पध्दतीवरील सेवा सुरू केली. यात मागील सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सामावले. या सेवेत पालिकेने तत्कालिन जेएनएनयूआरएम योजनेतंर्गत खरेदी केलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील १०० पैकी ४८ बस खरेदी केल्या.
उर्वरित बस अद्याप सेवेत दाखल न केल्याने त्या बस कंपनीत धूळखात आहेत. २०१५ मध्ये पालिकेने सुरु केलेल्या नवीन सेवेचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने बस खरेदी केल्या. परंतु, या बस टायर व साहित्य खरेदीविना उभ्या राहू लागल्या. त्यामुळे प्रवाशांना पुरेशी बससेवा मिळण्यात अडचण निर्माण होऊ लागली. टायर व साहित्य खरेदी केल्यानंतर बस रस्त्यावर धावू लागल्या.
पालिकेने दुरूस्तीसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराचे सात लाख थकवल्याने पालिकेच्या २ वातानुकूलित बससह चार बस कार्यशाळेत ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्रशासनाकडे बसच्या दुरूस्तीसाठी पुरेसा निधी नसताना त्याच्या पार्कींग व जागेच्या देखभालीसाठी कोट्यावधींची उधळपट्टी करण्यासाठी मात्र पुरेसा निधी असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, सेवेतील सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ मिळावा यासाठी अधिकाऱ्यांनीच पाठपुरावा करून निधीची तरतूद केली. मात्र प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी वेतनासाठी पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते व कामगार आयुक्तांकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे.