उल्हासनगरात वाहतूक कोंडी, नागरिक हैराण; व्यापाऱ्यांची मनमानी व रस्ते खोदल्याचा परिणाम

महापालिकेने रस्ते पुनर्बांधणी व गटारीचे कामे वेळेत करून फुटपाथवरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी होत आहे

सदानंद नाईक, उल्हासनगर: रस्ते पुनर्बांधणी व भुयारी गटार योजने अंतर्गत रस्ते खोदणे, फुटपाथवर अतिक्रमण आदींच्या परिणामामुळे शहरात वाहतूक कोंडी झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. महापालिकेने रस्ते पुनर्बांधणी व गटारीचे कामे वेळेत करून फुटपाथवरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी होत आहे.

उल्हासनगरातील कल्याण ते अंबरनाथ रस्ता, कुर्ला कॅम्प रस्ता सोडल्यास बहुतांश रस्ते अरुंद आहेत. रस्ते अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडी शहराच्या नशिबी असून महापालिका व वाहतूक पोलीस विभाग हतबल झाले. शहरातील वर्दळीचे व गर्दीचे ठिकाण असलेले नेहरू चौक, शिरू चौक, मुख्य बाजारपेठा आदी ठिकाणच्या रस्ते फुटपाथवर दुकानदार अतिक्रमण करून साहित्य विक्रीला ठेवत आहेत. तर दुकानासमोरील फुटपाथच्या पुढे ग्राहकांना दुकानात येण्या-जाण्यासाठी सर्रासपणे लोखंडी जाळी लावली जाते. तसेच रस्त्याच्या एका नव्हेतर, दोन्ही बाजूला बाईकची पार्किंग केली जाते. यावर महापालिकेनें व वाहतूक विभागाने कारवाईचा हातोडा उगरताच व्यापारी वर्ग आंदोलन करते. व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे वाहतूक विभागाची टोइंग गाडी बंद झाली आहे.

 शहरातील कुर्ला कॅम्प रस्ता, कैलास कॉलनी रस्ता, गायकवाड पाडा रस्ता, व्हीनस ते नेताजी चौक रस्ता, तहसील कार्यालय रस्ता, डॉल्फिन रस्ता, श्रीराम चौक ते विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन रस्ता, उल्हासनगर ते मुख्य मार्केट रस्ता यासह इतर ठिकाणी भुयारी गटार योजनेसाठी रस्ते खोदले असून रस्त्याची दुरुस्ती झाली नाही. तसेच गेल्या एका वर्षांपासून सुरू असलेल्या रस्ता पुनर्बांधणीचे काम पूर्ण झाले नाही. याव्यतिरिक्त व्यापारी संघटना, स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनास्था त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या जैसे थे आहे. गेल्या आठवड्यात आयुक्त अजीज शेख यांनी महापालिका सभागृहात पोलीस वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावून वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्याचे सुचविले होते. चौकट वाहतूक बाबत शिस्त हवी...आयुक्त अजीज शेख वाहतूक पोलीस विभागाची टोइंग गाडी व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे बंद पडली असून ती सुरू होण्याची गरज आहे. असे मत आयुक्त अजीज शेख यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारवा लग्नात असेल. असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे।