प्रदूषणाचा विषय फोरमच्या गळ्यात

रासायनिक कारखान्यातून होणारे प्रदूषण आणि धोकादायक कारखान्यांवर कारवाई करायची असेल तर पाहणी करून रासायनिक सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांची यादी सिटीझन

डोंबिवली : रासायनिक कारखान्यातून होणारे प्रदूषण आणि धोकादायक कारखान्यांवर कारवाई करायची असेल तर पाहणी करून रासायनिक सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांची यादी सिटीझन फोरम फॉर पोल्यूशन फ्री डोंबिवली या संस्थेने
सादर करावी. त्यांच्या अहवालानंतर या कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे या कारखान्यांचा विषय मांडणाऱ्या व त्यासाठी झगडणाऱ्या संस्थेच्याच गळ््यात हा विषय पडला आहे.
हे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कुचकामी ठरल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याची जबाबदारी एमआयडीसीच्या गळ््यात टाकली होती. ती आता या संस्थेच्या गळ््यात पडली आहे.
फोरमने सर्वेक्षण करुन प्रदूषण करणारे कारखाने व धोकादायक कारखान्यांची यादी सादर करावी. त्यानुसार संबंधित कारखान्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्र्यांनी फोरमच्या शिष्टमंडळाला दिले.
फोरमला विश्वासात घेऊन काम करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. फोरमतर्फे अश्वीन अघोर, राजू नलावडे, माधव जोशी, अजित अभ्यंकर आणि अनिल त्रिवेदी यांनी देसाई यांची भेट घेतली.
प्रदूषण रोखण्यात नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरले आहे. एमआयडीसीही त्याला तितकीच जबाबदार आहे. प्रोबेस कंपनीतील स्फोटामुळे धोकादायक कारखान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. नियमांचे उल्लंघन करुन कारखानदारांनी उभारलेल्या बॉयलरचा विषय एमआयडीसीकडे मांडूनही त्यांनी काही केले नसल्याकडे त्यांनी उद्योगमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. औद्योगिक सुरक्षा विभाग आणि आरोग्य संचालनालयाने नलावडे यांना माहितीच्या अधिकारात पाच धोकादायक कारखान्यांची माहिती दिली.
मात्र कारवाईच न झाल्याने शहराचा धोका कमी झालेला नाही, हे लक्षात आल्यावर फोरमने प्रदूषणकारी व धोकादायक कारखान्यांचे सर्वेक्षण करुन त्याची यादी उद्योग मंत्रालयाला सादर करावी. त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले. (प्रतिनिधी)

नेमके काय घडले?
सांडपाणी प्रक्रियेचा विषय हरीत लवादाकडे आहे. लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दणका दिल्याने त्यांनी डोंबिवली आणि अंबरनाथमधील १४२ कारखाने बंद करण्याची नोटीस दिली आहे.
त्यावर दाद मागूनही अद्याप लवादाने कारखानदारांना दिलासा दिलेला नाही. त्याची सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. तोवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारखानाबंदी उठवली. त्यामुळे प्रदूषणानाने त्रस्त असलेल्या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती.