निवडणुकांसाठी जिल्ह्यात तगडा बंदोबस्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 15, 2021 00:05 IST2021-01-15T00:04:20+5:302021-01-15T00:05:02+5:30
राज्य राखीव दलासह तीन हजारांचा फौजफाटा : पिस्टल, अमली पदार्थही जप्त

निवडणुकांसाठी जिल्ह्यात तगडा बंदोबस्त
ठाणे : ग्राम पंचायत निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी ठाणे ग्रामीण आणि शहर पोलिसांनी शीघ्र कृती दल, राज्य राखीव दल तसेच गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे. ठाणे ग्रामीण भागात पाच पोलीस उपअधीक्षक, १३ पोलीस निरीक्षक, ५९ पोलीस अधिकारी, ८३८ पोलीस अंमलदार, २०० गृहरक्षक दलाचे जवान असे एक हजार ११५ चे मनुष्यबळ तसेच राज्य राखीव दलाच्या दोन कंपन्याही तैनात केल्या आहेत.
संवेदनशील क्षेत्रामध्ये पोलिसांचा रुट मार्च घेण्यात आला. पोलीस पाटील, शांतता कमिटी, मोहल्ला कमिटी आणि उमेदवार, आदींच्या बैठका घेऊन निवडणूक शांततेत पार पाडण्याचे आवाहनही पोलिसांनी केले आहे. पोलीस उपायुक्तांसह ७५९ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह दंगल नियंत्रण पथक तैनात केले आहे.
तलवारी हस्तगत
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी दारूबंदीच्या ९० केसेस करून एक लाख ९१ हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. एक कोटी सहा लाख ४० हजारांचा अमली पदार्थही जप्त करण्यात आला. याशिवाय, दोन गावठी पिस्टल आणि दोन तलवारीही जप्त केल्या असून अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाईही केली आहे.
मतदानासाठी सुटी न दिल्यास कारवाई
ठाणे : एप्रिल ते डिसेंबर या कालाधीत मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील १४३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १५ जानेवारीला ७.३० ते ५.३० या वेळेत मतदान प्रक्रिया हाती घेतली आहे. या मतदानासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या गावपाड्यांतील कामगारांना मतदानासाठी भरपगारी सुटी जाहीर झाली आहे. ती न दिल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी निवडणूक क्षेत्रातील दुकाने आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर्स, रिटेलर्स येथे काम करणाऱ्या कामगारांना भरपगारी सुटी जाहीर केली आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, विविध आस्थापना यांना भरपगारी सुटी देणे शक्य नसल्यास दोन तासांची सवलत देण्यात यावी. याबाबत संबंधित आस्थापनांनी योग्य ती दक्षता घेणे आवश्यक आहे.