क्लस्टर सर्वेक्षणाचे ११ कोटींचे तीन प्रस्ताव

एकात्मिक सर्वेक्षणाचा मार्ग; किसननगर, कोपरीसाठी चार कोटींचा खर्च

ठाणे : निर्धारीत वेळत क्लस्टरचा सर्व्हे पूर्ण करून पहिल्या टप्यात शहरातील पाच ठिकाणचे क्लस्टरचे काम सुरू करण्याचे मनसुबे ठाणे महापालिकेने आखले होते. परंतु, यामध्ये चुकलेले नियोजन आणि आलेल्या अडथळ्यांमुळे पालिकेच्या सर्व्हेक्षणाचे गणित चुकले. परंतु, आता संभावीत घोळ सोडविण्यासाठी लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी एकात्मिक सव्हेक्षणाचा मार्ग पालिकेने निवडला असून त्यासाठी तीन प्रस्ताव क्लस्टरचे तयार केले आहेत. यावर ११ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.काही महिन्यांपासून पाच ठिकाणचे क्लस्टरचे सर्व्हे सुरू आहेत. काही ठिकाणी गावठाणांचा तर काही ठिकाणी सर्व्हेसाठी झालेला विरोध यामुळे ही योजना लांबणीवर पडण्याची चिन्हे होती. पालिकेने क्लस्टरचे ४४ युआरपी तयार केले आहेत. त्यातील कोपरी, हाजुरी, राबोडी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर या पाच क्षेत्रातील बायोमेट्रिक सर्वेक्षण १ जानेवारीपासून सुरू करून ३० जानेवारीपर्यंत लाभार्थ्यांची अंतिम पात्रता यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. करप्रणालीचा आधार त्यासाठी घेतला जात होता. मात्र, ही प्रणाली सदोष असून त्याव्दारे पालिकेला पात्रता यादी निश्चित करणे अशक्य झाले आहे. त्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी क्लस्टरचा नारळ वाढविण्यासाठी राजकीय मंडळी प्रशासनावर दबाव आणत आहे. दरम्यान या योजनेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ बांधकामांचे सर्व्हेक्षण उपयुक्त ठरणार नसून क्लस्टर योजनेतील सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेणे, लाभार्थींची माहिती एकत्रित कररणे, भौतिक क्षेत्र अंतिम करणे, चटईक्षेत्र ठरविणे, पायाभूत सुविधांची रचना, त्यांची कार्यक्षमता, त्यातील सत्यता आणि पारदर्शकता हे प्रमुख घटक आहेत. क्लस्टर इम्लिमेंटेशन मॅनेजमेंट सिस्टिमचा त्यासाठी वापर केला जाणार असून सामाजिक, आर्थिक, बायमेट्रिकसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. किसननगर आणि कोपरी येथील क्लस्टर योजनेत त्या अनुषंगाने सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यासाठी ४ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.सर्व क्षेत्रांचा समावेश करून नियोजनया योजनेचा मूळ उद्देश हा धोकादायक इमारतींपुरचाच मर्यादीत नसून शहरातील विकास क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, विकसित न झालेले क्षेत्र, अतिक्र मणे, अनधिकृत चाळी अशा असंख्य घटकांचा समावेश करून अरबन रिन्युअल प्लानचे (युआरपी) नियोजन करावे लागणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या टेककॉम आणि क्रिसिल या संस्थांकडे वाढीव काम दिले असून त्यासाठी १ कोटी ६० लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. उर्वरीत ३८ युआरपी आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थी ठरविणे, एफएसआय गणना, सोयीसुविधा सर्व्हेक्षण आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी असे चार कक्ष स्थापने केले जाणार आहेत. यात प्रशासनाच्या मदतीसाठी प्रोजेक्ट इम्पिलिमेंटेशन युनिट स्थापन केले जाणार असून पुढील पाच वर्र्षांत त्यावर ६ कोटी २५ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. येत्या महासभेत त्यानुसार हे तिन्ही प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले आहेत.